नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2025

लाईव्ह इव्हेंट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त कार्यगटाची पहिली बैठक 26 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय मीडिया सेंटर येथे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अलीकडील भाषणांमध्ये, भारताच्या लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राची अफाट  क्षमता अधोरेखित करताना  रोजगार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि भारताच्या सांस्कृतिक आणि जागतिक प्रभावाचा प्रमुख चालक म्हणून त्याची भूमिका अधोरेखित केली होती. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या निर्देशानुसार जुलै 2025  मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त कार्यगटाने  भारताच्या कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, उद्योग संघटना, संगीताचे हक्क असलेल्या संस्था आणि प्रमुख कार्यक्रम कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांना एकत्र आणले.

या बैठकीला माहिती आणि प्रसारण, संस्कृती, युवा व्यवहार आणि क्रीडा, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, वित्त, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग  आणि भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. संयुक्त कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीत महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्य सरकारांचे अधिकारी देखील उपस्थित होते.

ईईएमए, फिक्की, सीआयआय, आयएलईए या उद्योग संघटना, तसेच बुक माय शो, विझक्राफ्ट, सारेगामा, झोमॅटो, टचवूड एंटरटेनमेंट लिमिटेडसह सर्व प्रमुख भागधारक संयुक्त कार्यगटाच्या  बैठकीत सहभागी झाले होते. आयपीआरएस, पीपीएल, आरएमपीएल आणि आयएमआय ट्रस्टसह हक्क संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिणाम

• सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म: व्यवसाय सुलभतेसाठी इंडिया सिने हब पोर्टलमध्ये लाईव्ह इव्हेंट (थेट कार्यक्रम) मंजुरीचे एकात्मीकरण.
• संगीत परवाना आणि आयपी अधिकार: हक्क संस्थांच्या सहकार्याने ऑक्टोबर 2025 पर्यंत केंद्रीकृत डिजिटल संगीत परवाना नोंदणी सुरू करणे.
• पायाभूत सुविधा विकास: थेट कार्यक्रमांसाठी स्टेडियम आणि सार्वजनिक जागांचा बहुवापर करण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि राज्यांमध्ये नवीन ग्रीन फिल्ड  स्थळ विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदर्श  धोरण तयार करणे.
• कौशल्य विकास : राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता चौकटीत (एनएसक्यूएफ) थेट मनोरंजन कौशल्यांचा समावेश.
• आर्थिक प्रोत्साहन: थेट मनोरंजन क्षेत्रासाठी जीएसटी सवलती, मिश्र आर्थिक मॉडेल, अनुदान आणि एमएसएमई मान्यता यांचा विचार.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी भारताचा जागतिक सांस्कृतिक प्रभाव वृद्धिंगत करणे, 15 ते 20 दशलक्ष रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि वर्ष 2030  पर्यंत  भारताला  जगातील आघाडीच्या 5 थेट मनोरंजन स्थळांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, रोजगार, पर्यटन आणि सांस्कृतिक सॉफ्ट पॉवरला चालना देणारा घटक  म्हणून कॉन्सर्ट इकॉनॉमीचा वापर करण्यासाठी संयुक्त कार्यगट अभियान स्तरावर  काम करेल, असेही ते म्हणाले.

पार्श्वभूमी

वर्ष 2024 मध्ये 20,861 कोटी रुपयांची असलेली आणि दरवर्षी 15% दराने वाढणारी भारतातील लाईव्ह मनोरंजन बाजारपेठ, ही माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. टियर -1 आणि टियर -2 शहरांमधील वाढती मागणी, वाढते संगीत पर्यटन आणि प्रेक्षकांना मिळणारा दर्जेदार अनुभव, यामुळे हे क्षेत्र भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयाला येत आहे.

संयुक्त कार्यगट उप-गटांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी कालबद्ध रीतीने  बैठका आयोजित करेल आणि वेव्ह्स (WAVES) 2025 शिखर परिषदेत सादर झालेल्या "इंडियाज लाईव्ह इव्हेंट्स इकॉनॉमी: अ स्ट्रॅटेजिक ग्रोथ इम्पेरेटिव्ह" या श्वेतपत्रिकेवर आधारित, एकत्रित धोरणात्मक शिफारशी सादर करेल.  

(https://mib.gov.in/sites/default/files/2025-06/india-s-live-events-economy-whitepaper-final-compressed_0.pdf )

सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai