सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है: -

कारोबार में आसानी हेतु एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण 1.7.2020 से प्रभावी।

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

खुदरा और थोक व्यापारियों को 2.7.2021 से एमएसएमई के रूप में शामिल करना।

एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान करने और रोज़गार के अवसरों का विस्तार करने हेतु 9,000 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि के साथ ऋण गारंटी योजना का पुनर्गठन किया गया।

18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' योजना का शुभारंभ।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये डालने के लिए की गई है, जिनमें विकसित होकर बड़ी इकाइयाँ बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है।

90% तक गारंटी कवरेज वाले एमएसई को विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 10 करोड़ रुपये (01.04.2025 से प्रभावी) तक की सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण, क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का समाधान करने के लिए, कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं, से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण को सुगम बनाने के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना की गई है।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे इस योजना का दायरा बढ़ गया है।

01.07.2020 से 31.07.2025 तक अखिल भारतीय स्तर पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 6.63 करोड़ है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी/ जेएस