नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्‍ट 2025

एका ऐतिहासिक घडामोडीत  लोकसभेने भारतीय बंदरे विधेयक, 2025 मंजूर केले, भारताच्या सागरी भविष्याच्या एका नवीन युगाची ही सुरुवात आहे.  हा कायदा भारताच्या बंदर प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करेल, व्यापार कार्यक्षमता वाढवेल आणि जागतिक सागरी नेतृत्व म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करेल. ‘वसाहतकालीन कायद्याची  जागा घेत, हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर, जागतिक दर्जाचे सागरी क्षेत्राचे स्वप्न प्रतिबिंबित करते’, असे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. त्यांनी हे विधेयक  सादर केले होते.

हे विधेयक भारतीय बंदर कायदा, 1908 च्या कालबाह्य  तरतुदींच्या जागी आधुनिक आणि समकालीन नियमनाची जागा घेते. व्यवसाय सुलभता  वाढविण्यासाठी बंदर प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कामकाज  डिजिटल बनवणे  हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शाश्वत बंदर विकासासाठी हरित उपक्रम, प्रदूषण नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्रोटोकॉल समाविष्ट करून ते शाश्वततेवर देखील भर देते. तसेच सर्व भारतीय बंदरांमध्ये एकसमान सुरक्षा मानके आणि नियोजन सुनिश्चित करताना पारदर्शक शुल्क धोरणे आणि चांगल्या गुंतवणूक चौकटींद्वारे बंदर स्पर्धात्मकता सुधारण्याचा प्रयत्न करते.

भारतीय बंदरे विधेयक, 2025 मुळे मालवाहतुकीला गती मिळेल आणि कनेक्टिव्हिटी वाढेल, परिणामी  लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल. या विधेयकामुळे बंदर परिचालन, लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग आणि संबंधित उद्योगांमध्ये  रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, विधेयकात प्रदूषणविरोधी कठोर उपाययोजना आणि पर्यावरण-स्नेही बंदर पद्धतींचा समावेश आहे, ज्यामुळे स्वच्छ वातावरण निर्माण होण्यास हातभार लागेल.  सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि सुधारित पायाभूत सुविधांचा फायदा निर्यातदार आणि एमएसएमईंना होईल, ज्यामुळे अडथळे कमी होतील आणि कामकाज सुरळीत चालेल

"हे विधेयक भारताच्या बंदरांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल असून पर्यावरणाचे रक्षण आणि किनारी समुदायांना सक्षम बनवते. हे विधेयक पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या 'समृद्धीसाठी बंदरे' या दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे आणि आपले सागरी क्षेत्र भविष्यासाठी सज्ज राहील याची काळजी देखील घेते" असे केंद्रीय मंत्री  सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले.

बंदरांसाठी विशेषतः हे विधेयक जबाबदारीसह अधिक स्वायत्तता प्रदान करते, ज्यामुळे बंदरांना पारदर्शक चौकटीत स्पर्धात्मक दर निश्चित करता येतील. ते दीर्घकालीन बंदर विकासासाठी एकात्मिक नियोजन सादर करते, कार्गो वाढ सुनिश्चित करते आणि अंतर्गत भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारते. अंतर्देशीय जलमार्ग आणि मल्टिमोडल वाहतूक प्रणालींसह वेगवान  एकात्मतेसह तटीय नौवहनाला  चालना देण्याची कल्पना देखील यात मांडली आहे. या विधेयकामुळे आर्थिक सहाय्य प्रक्रियेत लवचिकता येऊन बंदर प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी सुस्पष्ट तरतुदी निर्माण होतील.

हे विधेयक त्याच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी एक मजबूत संस्थात्मक चौकट स्थापित करते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली सागरी राज्य विकास परिषद (एम एस डी सी) राष्ट्रीय बंदर विकास धोरणांशी समन्वय साधेल. राज्य सागरी मंडळांना प्रमुखेतर बंदरांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने अधिक अधिकार असतील तर वाद निवारण समित्या बंदरे, वापरकर्ते आणि सेवा प्रदात्यांमधील संघर्षांचे जलद निराकरण करतील.

या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले, “आपल्या बंदरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मतभेद दूर करून एक सुरळीत मार्ग तयार करण्याच्या सागरी राज्य विकास परिषद (एम एस डीसी) च्या उद्देशाला हातभार लावून सहकारी संघराज्यवादाला चालना देणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकात प्रमुखेतर बंदरांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी राज्य सागरी मंडळाची तरतूद आहे. यामुळे बंदर विकासासाठी एक व्यापक चौकट तयार होईल. पंतप्रधान मोदी यांच्या  गतिमान नेतृत्वाखाली आम्ही एक अशी परिसंस्था तयार करत आहोत जी आपल्या परिसंस्थेला विकसित भारताच्या सागरी सामर्थ्याला बळकटी आणण्यासाठी सक्षम करेल, यामुळे भारत 2047 पर्यंत जागतिक स्तरावरील अव्वल सागरी राष्ट्रांपैकी एक बनेल.”

शाश्वतता आणि सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर सर्व बंदरांवर कचरा स्वीकारणाऱ्या आणि हाताळणी करणाऱ्या सुविधा अनिवार्य करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. ते मारपोल आणि बॅलास्ट वॉटर मॅनेजमेंट यासारख्या आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अनुषंगाने कठोर प्रदूषण प्रतिबंधक उपायांची अंमलबजावणी देखील करते. प्रत्येक बंदरावर आपत्ती आणि सुरक्षेशी निगडित धोक्यांसाठी आपत्कालीन तयारी योजना आवश्यक असतील, तसेच अक्षय ऊर्जा आणि किनाऱ्यावरील वीज प्रणालींना प्रोत्साहन दिल्यास उत्सर्जन कमी होण्यास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता वाढण्यास मदत होऊ शकेल.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सागरी क्षेत्र भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा एक प्रमुख चालक राहिला आहे. सागरमाला कार्यक्रम आणि मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 सारख्या सरकारी उपक्रमांमध्ये बंदर-नेतृत्व विकास, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भारतीय बंदरे विधेयक, 2025 अशा प्रयत्नांवर आधारित आहे, ज्यामुळे भारताची बंदरे शाश्वत आर्थिक वाढ आणि जागतिक व्यापारात अग्रणी होतील  याचा विश्वास वाटतो," असे सर्वानंद  सोनोवाल म्हणाले.

भारतीय बंदरे विधेयक, 2025 हा  एक परिवर्तनकारी कायदा आहे, जो  भारताच्या कायदेशीर चौकटीची जागतिक व्यापार पद्धती, सर्वोत्तम पद्धती आणि राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सांगड घालतो. कार्यक्षमता, शाश्वतता आणि समावेशकतेवर  केंद्रित हे विधेयक येत्या दशकांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत निरंतर  यश आणि वाढीसाठी भारताच्या सागरी क्षेत्राला तयार करेल. 

* * *

सोनाली काकडे/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai