पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
सरकार ने उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ इथेनॉल मिश्रण को गति प्रदान की
Posted On:
11 AUG 2025 5:25PM by PIB Delhi
वर्ष 2022 में संशोधित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत सम्मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से बढ़ाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 कर दिया गया है।
सरकार एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत पेट्रोल में एथेनोल के सम्मिश्रण को प्रोत्साहन दे रही है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल के साथ मिश्रित एथेनोल की बिक्री करती हैं। चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान, तेल विपणन कंपनियों ने 31.07.2025 तक 19.05 प्रतिशत का औसत इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जुलाई 2025 के महीने में, 19.93 प्रतिशत का इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त किया गया है।
इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:
- वर्ष 2022 में संशोधित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार इथेनॉल उत्पादन के लिये फीडस्टॉक का विस्तार करना।
- अनाज आधारित डिस्टिलरियों के आवाह क्षेत्र में मक्का के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) द्वारा इथेनॉल संयंत्रों के आसपास मक्का समूह का विकास और आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) द्वारा "इथेनॉल उद्योगों के आवाह क्षेत्रों में मक्का उत्पादन में वृद्धि" नामक एक परियोजना।
- ईएसवाई 2024-25 (1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक) और ईएसवाई 2025-26 के लिए 30.06.2026 तक प्रत्येक इथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिशेष चावल के 52 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) के आवंटन के लिए सरकार द्वारा मंजूरी।
- ईएसवाई 2024-25 के लिए इथेनॉल उत्पादन के लिए 40 एलएमटी चीनी के डायवर्जन की अनुमति है।
इसके अलावा, सरकार ने देश में इथेनॉल उत्पादन के साथ-साथ आपूर्ति को प्रोत्साहन देने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल खरीद के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था की शुरुआत की। ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल के लिए जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। वर्ष 2018-22 के दौरान शीरे के साथ-साथ अनाज से इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न इथेनॉल ब्याज सबवेंशन स्कीम (ईआईएसएस) शुरू की। वर्तमान गन्ना आधारित डिस्टिलरी को बदलने के लिए सहकारी चीनी मिलों के लिए एक समर्पित सबवेंशन स्कीम शुरू की। इथेनॉल उत्पादन के लिए बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों को सरकार द्वारा 06.03.2025 को अधिसूचित किया गया है। ओएमसी और समर्पित इथेनॉल संयंत्रों के बीच दीर्घकालिक ऑफटेक समझौते (एलटीओए) को अधिसूचित किया गया है। लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन - वातवरण अनुकूल फसल अवशेष) योजना" को अधिसूचित किया गया है। इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने और इथेनॉल के उच्च मिश्रणों की हैंडलिंग के लिए अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ इथेनॉल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए इथेनॉल का मल्टीमॉडल परिवहन किया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/एमकेएस
(Release ID: 2155236)