प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले  ‘तक्निकी शिक्षामा बहु-विषयक तथा अनुसन्धान सुधार (मेरिट)’ योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ।  यो योजना 175 इञ्जीनियरिङ संस्थान र 100 पोलिटेक्निक गरी जम्मा 275 तक्निकी संस्थानहरूमा लागू गरिनेछ। यस योजनाको उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी-2020) अनुरूप हस्तक्षेपहरू लागू गरेर सबै राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा तक्निकी शिक्षाको गणस्तर, समानता र सुशासनमा सुधार गर्नु हो।

यो एउटा ‘केन्द्रीय क्षेत्र योजना’ हो, जसको लागि 2025-26 देखि 2029-30 सम्मको अवधिको लागि कुल वित्तीय प्रतिवद्धता 4200 करोड़ रूपियाँ रहनेछ। 4200 करोड़ रूपियाँ मध्ये 2100 करोड़ रूपियाँ विश्व बैंकबाट ऋण स्वरूप बाह्य सहयोगको रूपमा प्राप्त हुनेछ।

लाभ:

यस योजना अन्तर्गत अनुमानित 275 सरकारी वा सरकारद्वारा सहायता प्राप्त तक्निकी संस्थानहरू चयन गरी सहयोग प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा चयन गरिएका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इञ्जीनियरिङ संस्थान, पोलिटेक्निकहरू र सम्बद्ध तक्निकी विश्वविद्यालयहरू (एटीयू) सामेल हुनेछन्। यस अतिरिक्त तक्निकी शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूहरूका तक्निकी शिक्षा विभागहरूलाई पनि मेरिट योजनाको माध्यमबाट सहयोग प्रदान गरिनेछ। यस योजनाबाट लगभग 7.5 लाख विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुनेछन्।

रोजगार सृजना सहित प्रभाव:

यस योजना अन्तर्गत अपेक्षित प्रमुख परिणामहरू-

1. सहभागी राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा डिजिटल रणनीतिहरूको विकास
2. तक्निकी पाठ्यक्रमहरूमा बहु-विषयक कार्यक्रमहरूको लागि मार्गनिर्देशनहरू को तयारी
3. विद्यार्थीहरूको अध्ययन क्षमता र रोजगार योग्यतामा वृद्धि
4. विद्यार्थी समूहहरूबिच स्थानान्तरण दरमा वृद्धि
5. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको वातावरणलाई बलियो बनाउने
6. गुणस्तर सुनिश्चितता र शैक्षिक शासन तन्त्रहरूमा सुधार, परिणामस्वरूप दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हुने
7. प्रमाणीकरणमा वृद्धि र तक्निकी शिक्षण संस्थानहरूमा गुणस्तर सुनिश्चितताको सुधार
8. प्रासंगिक श्रम बजार अनुकूल पाठ्यक्रम र मिश्रित पाठ्यक्रमको विकास र कार्यान्वयन
9. भावी शैक्षिक प्रशासकहरू, विशेष गरी महिला शैक्षिक संकायको विकास

कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्यहरू

यो योजना सबै राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा रहेका सरकारी इञ्जीनियरिङ संस्थानहरू र पोलिटेक्निकहरूमा कार्यान्वयन गरिनेछ। योजना अन्तर्गत गरिने हस्तक्षेपहरू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुरूप हुनेछन् र यसको लक्ष्य सहभागी संस्थानहरूको गुणस्तर, समानता र सुशासनमा सुधार गर्नु हो। यसलाई एउटा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ र यस अन्तर्गत केन्द्र सरकारबाट सहभागि निकायहरूलाई केन्द्रीय नोडल एजेन्सीको माध्यमबाट कोष स्थानान्तरणको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

आईआईटी र आईआईएम जस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानहरू अनि एआईसीटीई, एनबीए जस्ता उच्च शिक्षाको नियामक निकायहरूले पनि योजनाको कार्यान्वयनमा महत्वूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

रोजगार सृजना:

यो पहलले विद्यार्थीहरूको कौशल बढ़ाएर रोजगार योग्यतामा सुधार ल्याउन समग्र र बहुआयामिक रणनीति अप्नाउनेछ।

मुख्य हस्तक्षेपहरूमा विद्यार्थीहलाई इन्टर्नशिपको अवसर उपलब्ध गराउनु, उद्योगको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गर्ने, संकाय विकास कार्यक्रमहरू आयोजन गर्ने अनि अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापित गर्ने आदि सामेल छन्। यस अतिरिक्त, इन्क्यूबेसन तथा नवप्रवर्तन केन्द्रहरू, कौशल एवं निर्माता प्रयोगशालाहरू र भाषा कार्यशालाहरूलाई समेत सहायता प्रदान गरिनेछ। यी सबै उपायहरूको लक्ष्य नव स्नातकहरूमा रोजगार प्राप्त गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नु हो जसबाट प्लेसमेन्ट दरमा वृद्धि हुनेछ अनि अन्तत: राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा इञ्जीनियरिङका विद्यार्थीहरूबिच बेरोजगारी घटाउनुमा मदद मिल्नेछ। 

पृष्ठभूमि:

देशको सतत र समावेशी विकास मुख्यत प्रौद्योगिकीय प्रगतिमा निर्भर गर्दछ, जसको लागि शैक्षिक र अनुसन्धान स्तरलाई निरन्तर उन्नत बनाउने प्रयास आवश्यक हुदँछ। अनुसन्धानले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ जुन आधुनिक चुनौतिहरूको समाधानका लागि अनिवार्य छ र यसले दीर्घाकालिक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। यही विचारका साथ विश्व बैंकको सहयोगमा मेरिट योजना तयार गरिएको हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 मा उच्च शिक्षामा परिकल्पना गरिएका सुधार यस योजनाको लागि रूपरेखा तयार गरिएका हस्तक्षेपहरूको आधार हो।

नीतिमा प्रमुख सुधार क्षेत्रहरूमा पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, मूल्याङ्कन, तक्निकी पाठ्यक्रमहरूमा बहु-विषयक कार्यक्रमहरूको विकास, अनुसन्धान प्रणालीको सुदृढ़ीकरण, भावी शैक्षिक प्रशासकहरूको विकास, संकाय कौशल विकास, तक्निकी शिक्षामा लैङ्गिक असमानतामा ध्यान दिने अनि डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने आदि सामेल छ। 

सहभागी राज्यहरू तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरू यस योजनाको महत्वपूर्ण हितधारक हुन्। योजनाको कार्यान्वयनमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ र यस योजना अन्तर्गत गरिने हस्तक्षेपहरूको रूपरेखा तयार गर्दा विभिन्न बैठकहरू र परामर्शहरूको क्रममा प्राप्त उनीहरूका विचार, सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूलाई उचित रूपमा समावेश गरिएको छ।

*******