ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 175 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 100 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਸਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ 275 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ' (Multidisciplinary Education and Research improvement in Technical Education (MERITE-ਮੈਰਿਟ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 (ਐੱਨਈਪੀ/NEP -2020) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇੱਕ 'ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਭ:

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 275 ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਆਈਟੀ/NITs), ਸਟੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਏਟੀਯੂਜ਼/ATUs) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਣਾਮ/ਆਊਟਪੁਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ,

ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਪਰਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,

ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ,

ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, 

ਮਾਨਤਾ (accreditation) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, 

ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ,ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ,

ਭਾਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਐੱਨਈਪੀ-2020 (NEP-2020) ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (Central Nodal Agency) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ (IITs and IIMs) ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਐੱਨਬੀਏ (AICTE, NBA) ਆਦਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ:

ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਪਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ (curricula) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (research hubs) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਮੇਕਰ ਲੈਬਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਪਰਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸਕੀਮ (MERITE scheme) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (curriculum), ਅਧਿਆਪਨ ਪੱਧਤੀ (pedagogy), ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਰਿਸਰਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਹੈ। 

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ