प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रीमण्डले ले वित्तीय वर्ष 2025-26 को अवधि प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) का लाभार्थीहरूलाई प्रति वर्ष 9 पल्टसम्म रिफिलका लागि (र 5 किलोग्राम सिलेन्डरको लागि अनुपातिक रूपमा) 14.2 किलोग्राम सिलिन्डरमा 300 रूपियाँको लक्षित सब्सिडीलाई स्वीकृति दिएको छ। जसमा 12,000 करोड खर्च आउनेछ। 

प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना:  प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) 2016 को मई महिनामा शुभारम्भ गरिएको थियो, जसको उद्देश्य देशभरिका गरीब परिवारका वयस्क महिलाहरूलाई बिना जमा राशिको एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध गराउनु रहेको थियो। 1 जूलाई 2025 सम्म, देशभरिमा लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन गरिएको छ।

सबै पीएमयूवाई लाभार्थीहरूलाई कुनै जमा राशि बिना एलपीजी कनेक्शन प्राप्त हुँदछ जसमा सिलिन्डरको सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप, घरेलु ग्यास उपभोक्ता कार्ड (डीसीसीसी) पुस्तिका र जड़ान शुल्क सामेल छ। उज्जवला 2.0 को विद्यमान कार्यप्रणाली अनुसार, सबै लाभार्थीहरूलाई पहिलो रिफिल र चुल्हा पनि निशुल्क प्रदान गरिन्छ। पीएमयूवाई लाभार्थीहरूले एलपीजी कनेक्शन, पहिलो रिफिल वा चूल्हाको लागि कुनै भुक्तान गर्नु पर्दैन किनकि यसको खर्च भारत सरकार वा ओएमसीद्वारा वहन गरिन्छ। 

प्रधानमन्त्री उज्जवला योजनाका उपभोक्ताहरूको लक्षित सब्सिडी: भारतले आफ्नो एलपीजी आवश्यकताको लगभग 60 प्रतिशत आयात गर्दछ। एलपीजीको अन्तर्राष्टिय मूल्यमा तीव्र उतार-चढ़ावको प्रभावबाट पीएमयूवाईका लाभार्थीहरूलाई बचाउन अनि पीएमयूवाई उपभोक्ताहरूको लागि एलपीजीलाई थप सुलभ बनाउनको लागि सरकारले मई 2022 मा पीएमयूवाई उपभोक्ताहरूका लागि प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलिन्डर सिलेन्डरको लागि अनुपातिक रूपमा) को लागि 200 रूपियाँ प्रति 14.2 कोलिग्राम सिलिन्डरको लक्षित सब्सिडी शुरू गऱ्यो। 

अक्टोबर 2023 मा सरकराले प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलिन्डरको लागि अनुपातिक रूपमा) को लागि लक्षित सब्सिडीलाई बढ़ाएर 300 रूपियाँप्रति 14.2 किलोग्राम सिलिन्डर गरिदिएको छ।

पीएमयूवाई परिवारहरूद्वारा एलपीजी खपमा सुधार: पीएमयूवाई उपभोक्ताहरूको औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी) 2019-20 मा लगभग 3 रिफिल र 2022-23 मा 3.68 रिफिल थियो जो वित्तीय वर्ष 2024-25 को अवधि बढ़ेर लगभग 4.47 भएको छ।

*******