सरकारले घरेलु एलपीजी उपभोक्ताहरूको लागि एलपीजी वितरण र अनुदान हस्तान्तरणलाई कुशल, पारदर्शी र समावेशी बनाउनका लागि निरन्तर उपायहरू अपनाउँदै आएको छ। यो कुरा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री श्री हरदीप सिंह पुरीले राज्यसभामा ताराङ्कित प्रश्नको लिखित जवाफमा बताए। उनले भने अनुसार पहल (डीबीटीएल) योजना, आधार-आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र अयोग्य वा डुप्लिकेट कनेक्शनहरूलाई हटाउने जस्ता पहलहरूको कार्यान्वयनले लक्षित अनुदान हस्तान्तरण प्रणालीलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाएको छ।

श्री पुरीले जानकारी दिए अनुसार उपभोक्ता सशक्तिकरणलाई बढाउन र सेवा पारदर्शितामा सुधारका लागि, देशभरिका सबै एलपीजी वितरकहरूमा आईभीआरएस / एसएमएस रिफिल बुकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ। यस प्रणाली अन्तर्गत, उपभोक्ताहरूले प्रमुख चरणहरू - रिफिल बुकिङ, क्याश मेमो जेनरेशन र रिफिल डेलिभरी - मा एसएमएस सूचना प्राप्त गर्छन् जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो लेनदेनलाई ट्र्याक गर्न सक्छन् अनि गलत वा गैर-डेलिभरीको कुनै पनि मामिलाको रिपोर्ट गर्न सक्नेछन्। उनले थप भने अनुसार तेल मार्केटिङ कम्पनीहरू (ओएमसी) ले डेलिभरी अथेन्टिकेशन कोड (डीएसी) शुरु गरेका छन्, जुन क्याश मेमो जेनरेशनको समय उपभोक्तालाई एसएमएसको माध्यमद्वारा पठाइन्छ र डेलिभरीको समयमा डेलिभरी कर्मचारीहरूसँग साझा गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा प्रमाणीकरण सुनिश्चित हुन्छ।

अनुपालन सुनिश्चित गर्न र गलत कार्यहरूलाई अङ्कुश लगाउनका लागि मन्त्रीले बताए अनुसार ओएमसीका क्षेत्रीय अधिकारीहरूद्वारा एलपीजी वितरकहरूको नियमित तथा औचक निरीक्षण गरिन्छ। यस अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, जोनल कार्यालयहरू, डिभिजनल कार्यालय, र क्षेत्रीय कार्यालयका अधिकारीहरू, मिलावट विरोधी प्रकोष्ठ, गुणस्तर आश्वासन प्रकोष्ठ र सतर्कता विभागका अधिकारीहरूसँग मिलेर एलपीजीको दुरुपयोग रोक्नका लागि वितरकहरूको गोदाम, शोरूम, डेलिभरी बिन्दु र बाटोमा आकस्मिक जाँच गर्छन्।

श्री पुरीले अनुदान हस्तान्तरण र प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनका लागि गरिएका प्रमुख सुधारहरूको बारेमा उल्लेख गरे, जसमा सामेल छन्:

1. एलपीजीको प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटीएल) - पहल योजना:

देशभरिमा अनुदानको पारदर्शी र प्रभावकारी वितरणको लागि पहल योजना जनवरी 2015 देखि लागू गरिएको छ। श्री पुरीले भने अनुसार यो योजना अन्तर्गत, सबै घरेलु एलपीजी सिलिण्डर गैर-अनुदानित मूल्यमा बेचिन्छन् र लागू हुने अनुदान सिधै उपभोक्ताहरूको ब्याङ्क खातामा स्थानान्तरण गरिन्छ। अनुदान जम्मा भएपछि उपभोक्ताले अनुदान जमा भएको पुष्टि गर्ने एक एसएमएस प्राप्त गर्दछन्। विफल लेनदेनको स्थितिमा, उपभोक्तालाई एसएमएसको माध्यमद्वारा आवश्यक सुधारात्मक कारबाहीको साथसाथै समस्याको बारेमा जानकारी गराइन्छ। उनले अघि भने, पहलले ‘फर्जी’ खाताहरू, एकाधिक खाताहरू र निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनहरूको पहिचान गर्न र तिनलाई अवरुद्ध गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले गर्दा अनुदानित भएको एलपीजीको व्यावसायिक प्रयोगमा अङ्कुश लागेको छ। 01.07.2025 सम्म, 4.08 करोड नक्कली, फर्जी / अस्तित्वहीन र निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनहरू ब्लक, निलम्बन वा निष्क्रिय पारिएको छ।

2. कमन एलपीजी डेटाबेस प्लेटफर्म (सीएलडीपी) को माध्यमद्वारा डी-डुप्लिकेशन:

श्री पुरीले जानकारी दिए अनुसार सरकारले सीएलडीपी शुरु गरेको छ जसको माध्यमद्वारा नक्कली कनेक्शनहरूको पहिचान गरिन्छ र तिनलाई एलपीजी डेटाबेसबाट हटाइन्छ। डी-डुप्लिकेशनको लागि आधार नम्बर, ब्याङ्क खाता विवरण, एएचएल टिन नम्बर, राशिन कार्ड विवरण, नाम र ठेगानालाई प्रमुख मानदण्डको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।

3. बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अभियान:

मन्त्रीले भने अनुसार डीबीटी योजनाहरूको लागि आधार-आधारित प्रमाणीकरणले लाभार्थीहरूको सटीक, वास्तविक-समय र लागत प्रभावी पहिचान, प्रमाणीकरण र डी-डुप्लिकेशनलाई सक्षम बनाउँछ, जसले लाभहरूको लक्षित वितरण सुनिश्चित गर्दछ। सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रका केल विपणन कम्पनीहरूलाई पीएमयूवाई र पहल लाभार्थीहरूको बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण गर्न र त्यसलाई पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। 01.07.2025 सम्म, विद्यमान पीएमयूवाई लाभार्थीहरूक मध्ये 67% को लागि बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा भइसकेको छ। यस अतिरिक्त, सबै नयाँ पीएमयूवाई उपभोक्ताहरूले कनेक्शन जारी गर्नु अघि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणबाट गुज्रिनुपर्छ।

4. अपात्र उपभोक्ताहरूलाई हटाउने:

श्री पुरीले भने अनुसार पहल योजनाले पीएमयूवाई उपभोक्ताहरूलाई लक्षित अनुदान लाभ वितरण गर्नमा सक्षम बनाउँछ। यी लाभहरू पात्र र लक्षित लाभार्थीहरूसम्म कुशलतापूर्वक र समयमै पुऱ्याउने सुनिश्चित गर्नका लागि धेरै कदमहरू चालिएको छ। शुरुआत भएदेखि नै व्यापक डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियाहरूको परिणामस्वरूप, 8.49 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन समाप्त गरिएका छन्। उनले थप बताए अनुसार, जनवरी 2025 मा ती पीएमयूवाई उपभोक्ताहरूलाई हटाउनको लागि एक मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी गरिएको थियो, जसले आफ्नो कनेक्शन लागेपछि कुनै पनि रिफिल लिएका थिएनन्। यस एसओपी अन्तर्गत, लगभग 12,000 निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शनहरू समाप्त गरिएका छन्।

5. आधार अनुपालन बढाएर लेनदेन विफलताहरूलाई कम गर्नुः

मन्त्रीले उल्लेख गरे अनुसार अधिकांश अनुदान लेनदेन डेलिभरीको दुई दिनभित्र सफलतापूर्वक पूरा हुन्छन्, तर केही मुद्दाहरूको कारण लेनदेन विफल हुन्छन्, जसमा ब्याङ्क खाताहरूबाट आधार कार्ड हट्नु, ब्याङ्कहरूको विलय, निष्क्रिय आधार नम्बर र खाता बन्द हुनु वा स्थानान्तरण सामेल छन्। यो सुनिश्चित गर्नका लागि विशेष के प्रयास गरिएको छ भने सबै उपभोक्ताहरू आधार स्थानान्तरण अनुपालनकर्ता बन्नुपर्छ। 01.07.2025 सम्म, कुल 33.05 करोड सक्रिया एलपीजी उपभोक्ताहरू मध्ये 92.44% को आधार ओएमसीको जेटाबेसमा दर्ता हो। कुल 30.63 करोड डीबीटीएल उपभोक्ताहरूमध्ये लगभग 86.78% आधार स्थानान्तरण अनुपालनकर्ता हुन्।

एलपीजीको वितरणलाई विनियमित गर्नका लागि श्री पुरीले सरकारले तरल पेट्रोलियम ग्यास (आपूर्ति एवं वितरणको विनियमन) आदेश, 2000 लाई अधिसूचित गरेको जानकारी दिए। यस अतिरिक्त, ओएमसीहरूले एलपीजी वितरकहरूले पालना गर्नुपर्ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देश तयार पारेका छन्। यी दिशानिर्देशहरूले कदाचारमा लिप्त रहेको पाइएका वितरकहरू विरुद्ध दण्डनीय कारबाहीको प्रावधान छ। एलपीजीको विपणनमा अनियमितताका सबै स्थापित मामिलाहरूमा, विपणन अनुशासन दिशानिर्देश वा वितरण अनुबन्धका प्रावधानहरू अनुसार कारबाही गरिन्छ।

मन्त्रीले भने अनुसार डीबीटीएल-पहल योजनाको प्रभावको आकलनका लागि धेरै अध्ययन गरिएको छ। अनुसन्धान तथा विकास पहल (आरडीआई) द्वारा गरिएको एक व्यापक तृतीय-पक्ष मूल्याङ्कनले 90% भन्दा अधिक उत्तरदाताहरू अनुदान प्रतिपूर्ति प्रणालीसँग सन्तुष्ट रहेको पत्ता लगाएको छ। प्रतिवेदनले अनुदान भुक्तानी बुनियादी ढाँचा र शिकायत निवारण प्रणालीलाई मजबुत पार्न र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गहरूमा अनुदान सीमित गरेर लक्ष्यीकरणमा सुधार गर्न सिफारिश गरेको छ। यसले एलपीजीको सुरक्षित प्रयोग र राम्रो स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय भाषा र आमसञ्चार अभियानहरूको माध्यमद्वारा निरन्तर सुरक्षा जागरूकता र व्यापक पहुँचको आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखिए छ। यी निष्कर्षहरूको आधारमा श्री पुरीले भने, पहल योजनाको दक्षता, पारदर्शिता र पहुँचलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि कदम चालिएको छ।

2024-25 को अवधिमा, उपभोक्ताहरूलाई लगभग 194 करोड एलपीजी रिफिल वितरित गरिएको थियो अनि यी मध्ये लगभग 0.08% को लागि मात्र शिकायत प्राप्त भएका थिए - जो प्रायः अनुदान हस्तान्तरण वा वितरणमा विलम्बसित सम्बन्धित थिए - जसले प्रणालीको समग्र दक्षतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

उनले यो पनि उल्लेख गरे कि एलपीजी उपभोक्ताहरूको लागि शिकायत निरावण प्रणालीलाई बिस्तारै मजबुत र राम्रो बनाइएको छ, जसले समग्र उपभोक्ता अनुभव र सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्नेछ। उपभोक्ताहरूले निम्नलिखित माध्यमहरूद्वारा आफ्नो शिकायत दर्ता गराउन सक्छन्:

1. टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800 2333 555 (सब्सिडी सम्बन्धित मुद्दाहरू सहित सबै उपभोक्ता-सम्बन्धित प्रश्नहरूको लागि)
2. ओएमसीका आधिकारिक वेबसाइटहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरू
3. केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण र निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)
4. च्याटबट, व्हाट्सएप र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम), जसमा एमओपीएनजीईसेवा पनि सामेल छ
5. हेल्पलाइन 1906: एलपीजी दुर्घटना र चुहावटको लागि समर्पित
6. वितरक कार्यालयमा सिधै शिकायत दर्ता गराउनु

*****