ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ


ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਪੀਐੱਸਬੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ

Posted On: 30 JUL 2025 7:56PM by PIB Chandigarh

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਾ) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ 1980 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 19 ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 (2025 ਦਾ 16) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਓ. 3494(ਈ) ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

1. ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜੋ 1968 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।

2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 97ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਰਦੇ ਹਨ ।

3. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐੱਸਬੀਸ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (ਆਈਈਪੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੀਐਸਬੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁਗਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿੰਕ

https://financialservices.gov.in/beta/sites/default/files/2025-05/Gazettee-Notification_1.pdf

29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਓ. 3494(ਈ) ਲਈ ਲਿੰਕ : https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265059.pdf

*************

ਐਨਬੀ/ਏਡੀ


(Release ID: 2151667)