शिक्षा मंत्रालय 29 जुलाई, 2025 को भारत मंडपम परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 2025 का आयोजन कर रहा है । दिन भर चलने वाले इस विचार-विमर्श का उद्घाटन शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) 2025, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, शिक्षकों, उद्योग जगत के दिग्गजों और सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर वे एनईपी 2020 के तहत हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा करके आगे का रास्ता निर्धारित करेंगे। एबीएसएस 2025 के दौरान होने वाले विचार-विमर्श में शिक्षा को अधिक सुलभ, व्यावहारिक, कौशल-उन्मुख और रोजगार के अवसरों के साथ समेकित रूप से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र एक सशक्त  वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हों। चर्चा में विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा को 2030 तक शत-प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने हेतु पुनर्परिभाषित करने, भारतीय भाषाओं, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को मुख्यधारा में लाने और सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु समावेशिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IV. एबीएसएस 2025: एनईपी 2020 की 5वीं वर्षगांठ

अपनी शुरुआत के बाद से पिछले पांच वर्षों में, एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में भारत के शिक्षा परिदृश्य में क्रांति ला दी है, और ऐसी परिवर्तनकारी नीतियां पेश की हैं जो अनुकूलन, समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के माध्यम से शैक्षणिक, कौशल-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा में निर्बाध ऋण वितरण को सक्षम बनाया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ने 2,469 संस्थानों को शामिल किया है और 32 करोड़ से ज्यादा पहचान पत्र जारी किए हैं, जिनमें से 2.36 करोड़ विशिष्ट अपार (एपीएएआर) पहचान पत्र पहले ही क्रेडिट के साथ सीडेड हैं। 153 विश्वविद्यालयों में बहु-प्रवेश और निकास विकल्पों की शुरुआत, जबकि यूजीसी द्वारा अनुमोदित द्विवार्षिक प्रवेश, भारत को 2035 तक अपने 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, 116 उच्च शिक्षा संस्थान 1,149 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, जिससे 19 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही 107 संस्थान 544 ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। स्वयम (एसडब्लयूएवाईएएम) प्लेटफार्म अब 40 प्रतिशत तक क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें 388 विश्वविद्यालय इसके पाठ्यक्रमों को एकीकृत कर रहे हैं। समर्थ (एसएएमएआरटीएच) जैसी डिजिटल पहल 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 440 जिलों के 13,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल शासन का समर्थन करती है, जिससे प्रवेश, भुगतान और शैक्षणिक रिकॉर्ड सुव्यवस्थित होते हैं, 518 विश्वविद्यालय और 10,465 संस्थान मान्यताप्राप्त हैं तथा 6,517 संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में भाग ले रहे हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल 6,300 संस्थानों में लगभग 13,000 ई-जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे शोध के संदर्भार्भ  में एक मजबूत वातावरण को बढ़ावा मिलता है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी) ने 3,950 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों को सशक्त बनाया है, जिससे शिक्षकों को एआई, साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उद्यमिता में विशेषज्ञता प्राप्त हुई है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर विविध क्रियाकलापों और पहलों के साथ एनईपी 2020 को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके तहत 14.72 लाख स्कूल, 98 लाख से अधिक शिक्षक, और यूडीआईएसई+ 2023-24 के अनुसार पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक लगभग 24.8 करोड़ छात्रों को विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में शिक्षा प्रदान की गई है। सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों की तुलना में अधिक लाभ दिखाया है, 2022-2024 की अवधि में एक दशक में सबसे तेज सुधार हुआ है। परख (पीएआरएकेएच) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और एएसईआर 2024 के निष्कर्ष मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार को उजागर करते हैं, जो एनईपी  2020 में परिकल्पित भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इस पहल के तहत लद्दाख पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई, जिसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा का स्थान रहा।

मूल्यांकन और निगरानी को निम्नलिखित के माध्यम से मजबूत किया गया है:

• परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (दिसंबर 2024): 74,000 स्कूलों में 21.15 लाख छात्र।
• राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021: 34 लाख छात्र और 1.18 लाख स्कूल।
• राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस): 4 लाख स्कूलों के 84 लाख छात्र।

पीएम श्री पहल ने 13,076 स्कूलों को परिवर्तन हेतु एनईपी  2020 के लिए आदर्श स्कूल बनने के लिए चुना है, जबकि पीएम पोषण योजना में अब बाल वाटिका के छात्र शामिल हैं और 6.28 लाख से अधिक स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों को समर्थन प्रदान किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा के लिए स्वयं प्रभा के मौजूदा 12 डीटीएच चैनलों को 200 चैनलों तक विस्तारित किया गया है, जिनमें कुल 92,147 वीडियो सामग्री है, जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/आकाशगंगाओं से 30 भाषाओं में प्राप्त 26,662 घंटों के प्रसारण के बराबर है।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) 2025 का एक प्रमुख आकर्षण प्रमुख नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और हितधारकों के साथ चर्चा के विषयगत क्षेत्र होंगे। चर्चा के महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे:

• शिक्षण-अधिगम में भारतीय भाषा का प्रयोग।
• अनुसंधान और प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ): भारत की अगली पीढ़ी के शैक्षणिक और औद्योगिक नेतृत्व का पोषण करना।
• 2030 तक शत-प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की पुनर्कल्पना करना।
• शिक्षा के लिए एआई में सीओई-शिक्षण और सीखने के इको-सिस्टम में बदलाव।

एबीएसएस 2025 का एजेंडा शैक्षिक परिवर्तन के अगले चरण की दिशा निर्धारित करते हुए इन उपलब्धियों पर प्रकाश डालेगा। ये चर्चाएं उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को गहरा करने, व्यावसायिक मार्गों को परिष्कृत करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और पाठ्यक्रम में स्थिरता को शामिल करने पर केंद्रित होंगी। भारत के प्रमुख शिक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में, एबीएसएस 2025 समता, उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एनईपी 2020 का प्रभाव आने वाले वर्षों में शैक्षिक प्रगति को गति प्रदान करता रहे।

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