नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2025

देशभरातील गरीब कुटुंबांतील प्रौढ महिलांना अनामत रक्कम मुक्त एलपीजी जोडण्या देण्याच्या उद्दिष्टासह मे 2016 मध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजना (पीएमयुवाय) सुरु करण्यात आली. पीएमयुवाय अंतर्गत देशभरात 8 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट सप्टेंबर 2019  रोजी साध्य झाले. या योजनेचा लाभ न घेतलेल्या उर्वरित गरीब कुटुबांसाठी ऑगस्ट 2021 मध्ये उज्ज्वला 2.0 ही योजना सुरु करण्यात आली. पीएमयुवायअंतर्गत देशात 1 कोटी अतिरिक्त पीएमयुवाय जोडण्या देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते आणि ते जानेवारी 2022मध्ये पूर्ण झाले. त्यानंतर उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत आणखी 60 लाख एलपीजी जोडण्या देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि 1.60 कोटी उज्ज्वला 2.0 जोडण्या देण्याचे लक्ष्य देखील डिसेंबर 2022 पर्यंत साध्य झाले. त्यानंतर पीएमयुवाय अंतर्गत आणखी 75 लाख जोडण्या देण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आणि हे कार्य देखील जुलै 2024 पर्यंत पूर्ण झाले. दिनांक 01.07.2025 रोजी देशभरात 10.33 कोटी पीएमयुवाय जोडण्या आहेत.

पीपीएसीचा वापरविषयक अहवाल, सामान्य एलपीजी डाटा मंच (सीएलडीपी) तसेच ओएमसीजशी होणाऱ्या बैठका यांच्या माध्यमातून पीएमयुवाय लाभार्थ्यांकडून होणाऱ्या एलपीजीच्या वापरावर नियमितपणे लक्ष ठेवण्यात येते. घरगुती एलपीजीचा वापर आहाराच्या सवयी, कुटुंबाचे आकारमान, स्वयंपाकाच्या सवयी, परंपरा, गंध, चव, प्राधान्यक्रम, किंमत, पर्यायी इंधनाचा वापर, इत्यादी विविध घटकांवर अवलंबून असतो. या योजनेविषयी जागरुकता पसरवण्यासाठी तसेच एलपीजी वापरासंदर्भातील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी ओएमसीज नियमितपणे ग्राहकांसाठी एलपीजी पंचायतींचे आयोजन करतात. पीएमयुवाय लाभार्थ्यांनी एलपीजीचा अधिक उत्तम वापर करावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने सरकारने देखील अनेक पावले उचलली आहेत. अनुदानाच्या रकमेतून कर्जवसुली लांबवणे, आगाऊ रोख खर्च कमी करण्यासाठी 14.2 किलोग्रॅमच्या एलपीजीकडून 5 किलोग्रॅमच्या एलपीजीचा पर्याय देणे, 5 किलोग्रॅमच्या जुळ्या सिलेंडर्सचा पर्याय, शाश्वत स्वरुपात एलपीजीचा वापर करण्याबाबत लाभार्थ्यांचे मन वळवण्यासाठी पंतप्रधान एलपीजी पंचायतींचे आयोजन, मोठ्या प्रमाणात जनजागृती शिबिरे इत्यादी विविध उपक्रमांचा त्यात समावेश आहे.   

पीएमयुवाय ग्राहकांना एलपीजी अधिक परवडण्याजोगे करण्यासाठी तसेच त्यांच्यातर्फे एलपीजीचा शाश्वत वापर सुनिश्चित होण्यासाठी सरकारने मे 2022 मध्ये पीएमयुवाय ग्राहकांसाठी 14.2 किलोग्रॅमच्या प्रत्येक सिलेंडरमागे 200 रुपयांचे, वर्षभरात अशा 12 सिलेंडर्स साठी दिले जाणारे, अनुदान सुरु केले (5 किलोग्रॅमच्या सिलेंडर्ससाठी त्या प्रमाणातील दर). ऑक्टोबर 2023 मध्ये सरकारने 14.2 किलोग्रॅमच्या प्रत्येक सिलेंडरमागे 300 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरु केले. पीएमयुवाय ग्राहकांसाठी प्रत्येक सिलेंडरमागे 300 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरु केल्यानंतर आता केंद्र सरकार दिल्लीत 14.2 किलोग्रॅमच्या प्रत्येक सिलेंडरला 553 रुपये आकारत आहे. या सगळ्या प्रयत्नांच्या परिणामी, पीएमयुवाय लाभार्थ्यांचा दरडोई वापर (प्रत्येक वर्षी 14.2 किलोग्रॅमच्या सिलेंडर्सच्या संख्येच्या बाबतीत)3.68 (आर्थिक वर्ष 2021-22) वरुन वाढून 4.47 (आर्थिक वर्ष 2024-25) झाला आहे.

गॅस जोडणी बसवल्यानंतर एकदाही रिफिल  न घेतलेल्या ग्राहकांच्या माध्यमातून  पीएमयुवाय जोडणीच्या निद्रिस्त किंवा निष्क्रिय स्वरूपाचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते. 01.07.2025 पर्यंत सुमारे 1.3 % पीएमयुवाय ग्राहकांनी जोडणी बसवल्यापासून एकही रिफिल घेतलेले नाही.

स्वतंत्रपणे करण्यात आलेले विविध अभ्यास आणि अहवाल यांवरून असे दिसून आले आहे की पीएमयुवाय योजनेचा ग्रामीण कुटुंबांच्या, विशेषतः महिला तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कुटुंबांच्या जीवनावर लक्षणीय सकारात्मक परिणाम झाला आहे. काही प्रमुख फायदे खाली थोडक्यात स्पष्ट केले आहेत:

1. लाकूड, शेण आणि पिकांचे अवशेष यांसारखे घन इंधन जाळून केल्या जात असलेल्या पारंपरिक स्वयंपाक पद्धतींमध्ये पीएमयुवायमुळे मोठा बदल घडून आला आहे. स्वच्छ इंधनाच्या वापरामुळे घरातील वायू प्रदूषण कमी होऊन श्वसन आरोग्य सुधारते, विशेषतः महिला आणि मुलांमधील, जे पारंपरिकपणे घरातील धुराच्या अधिक संपर्कात येतात.
2. पारंपरिक स्वयंपाकासाठी लागणारे इंधन गोळा करण्यामध्ये ग्रामीण भागातील, विशेषतः दुर्गम भागातील कुटुंबांचा बराचसा वेळ आणि शक्ती खर्च होते. एलपीजीमुळे गरीब कुटुंबातील महिलांचा स्वयंपाकाचा वेळ आणि कष्ट कमी झाले आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्याकडे उपलब्ध झालेला मोकळा वेळ आर्थिक उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने इतर अनेक क्षेत्रात वापरता येतो.
3. बायोमास आणि पारंपरिक इंधनांपासून एलपीजीकडे संक्रमण झाल्याने स्वयंपाकासाठी लाकूड आणि इतर बायोमासवरील अवलंबित्व कमी होते, पर्यायाने जंगलतोड आणि पर्यावरणीय ऱ्हास कमी होतो. यामुळे केवळ कुटुंबांनाच  फायदा होत नाही तर पर्यावरण संवर्धनाच्या व्यापक प्रयत्नांनाही हातभार लागतो.
4. सुधारित स्वयंपाक सुविधांमुळे पोषणाबाबत सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. कुटुंबांना विविध प्रकारचे पौष्टिक जेवण शिजवणे सोपे होऊ शकते, ज्यामुळे एकूण आरोग्य चांगले राहते.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

निलिमा चितळे/संजना/नंदिनी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai