नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2025

संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक तसेच सामाजिक परिषदेद्वारे (ईसीओएसओसी) आयोजित उच्चस्तरीय राजकीय मंचाच्या (एचएलपीएफ) मंत्रीस्तरीय बैठकीदरम्यान नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी दिनांक 23 जुलै 2025 रोजी शाश्वत विकास ध्येयांच्या (एसडीजीज) संदर्भात भारताचा तिसरा स्वैच्छिक राष्ट्रीय आढावा (व्हीएनआर) सादर केला.

भारताचा आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, लक्ष्यित योजनांचे कार्यक्षम वितरण आणि स्थानिक कटिबद्धता यांच्या संयोगातून एका दशकाहून कमी कालावधीत शाश्वत विकास ध्येयांचे राष्ट्रीय चळवळीत झालेले रुपांतर जगासमोर सादर करण्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची संधी आहे असे निरीक्षण सुमन बेरी यांनी यावेळी नोंदवले.

भारताने एचएलपीएफकडे सादर केलेला हा तिसरा व्हीएनआर असून, यातून 2030 पर्यंत एसडीजीज साध्य करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाप्रती देशाच्या शाश्वत वचनबद्धतेला अधिक बळकटी मिळाली आहे.

संपूर्णतः सरकारी आणि संपूर्णतः सामाजिक दृष्टीकोनात रुजलेल्या भारताच्या या व्हीएनआर2025 साठीची तयारी नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली झाली असून राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, नागरी समाज तसेच विकासातील भागीदार आणि खासगी क्षेत्र यांच्या सहभागासह संरचित आणि सल्लागार प्रक्रियेच्या माध्यमातून हे कार्य साध्य करण्यात आले. यापूर्वीच्या व्हीएनआर्समध्ये स्वीकारलेल्या दृष्टीकोनाच्या आधारावर हा व्हीएनआर तयार करताना सुस्पष्ट राष्ट्रीय मार्गदर्शक आराखड्याचे दिशादर्शन मिळाले ज्यामुळे डाटा आणि पुरावे यांच्या भक्कम आधारासह विस्तृत पायाचा सहभाग सुनिश्चित झाला. एसडीजीचे अधिक गहन स्थानिकीकरण करण्यासाठी  राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समन्वय तसेच त्वरण केंद्रे स्थापन करण्यात युएनडीपीने अत्याधिक सहकार्य केले आहे.

भारताच्या व्हीएनआर 2025 मध्ये दशकभराची निर्णायक धोरणात्मक कृती आणि शाश्वत विकासाच्या बहुविध आयामांच्या बाबतीत परिवर्तनशील निष्कर्ष दिसून येतात:

• गरिबी निर्मूलन: सुमारे 248 दशलक्ष व्यक्ती बहुआयामी गरिबीच्या (एमपीआय) कचाट्यातून बाहेर पडल्या आहेत असा अंदाज आहे.
• अन्न सुरक्षा: पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेने लाखो लोकांना पोषणविषयक पाठींबा मिळण्याची सुनिश्चिती केली आहे.
• आरोग्य आणि पोषण: पोषण अभियान आणि आयुष्मान भारत या योजनांनी देशवासियांना दर्जेदार पोषण आणि आरोग्य यांच्या सुविधा मिळवून दिल्या आहेत.
• स्वच्छ उर्जा: राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, पंतप्रधान- कुसुम आणि पंतप्रधान सुर्यघर मोफत वीज योजना यांसारखे कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जेकडे भारताचे स्थित्यंतर अधिक मजबूत करत आहेत.
• नवोन्मेष आणि विकास: भारत आता जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्ट-अप परिसंस्था असलेला देश झाला आहे.
• पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्र: पंतप्रधान गतिशक्ती; मेक इन इंडिया तसेच राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रम यांसारख्या योजनांद्वारे भविष्यकालीन पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत आहेत.

सदर अहवाल जन धन-आधार-मोबाईल (जेएएम) त्रिसूत्रीच्या पायावर डिजिटल पायाभूत सुविधा (डीपीआय) उभारण्यात भारताच्या आघाडीला अधोरेखित करतो. ही त्रिसूत्री आता समावेशक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा वितरणासाठीचा जागतिक नमुना बनली आहे.

एसडीजी भारत निर्देशांक, ईशान्य प्रदेश जिल्हा एसडीजी निर्देशांक आणि राष्ट्रीय बहुआयामी गरिबी निर्देशांक यांसारख्या साधनांसह भारत डाटा-चलित राज्यकारभार अधिक बळकट करत असून एसडीजींच्या अंमलबजावणीचे स्थानिकीकरण करत आहे. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) तसेच आकांक्षित ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) यांसारखे उपक्रम सरकारी सेवांची प्रत्येक ठिकाणी संपृक्तता सुनिश्चित करत आहेत.

इतर विकसनशील सहकारी देशांसाठी क्षमता निर्मिती तसेच संस्थात्मक पाठबळ देऊ करून त्या माध्यमातून विकासातील त्यांच्या विश्वसनीय भागीदाराची भूमिका पार पाडत भारताचा व्हीएनआर2025 जगाच्या दक्षिण ते दक्षिण भागांमधील सहकार्यात वाढते योगदान अधोरेखित करतो.  

कार्यक्रमपत्रिका 2030 मधील कार्यक्रम भारताच्या विकसित भारत @2047- स्वातंत्र्यप्राप्तीला 100 वर्षे पूर्ण होताना भारताने विकसित होण्याच्या दीर्घकालीन संकल्पनेला अनुसरून आहे आणि हा कार्यक्रम समावेश, नवोन्मेष आणि संस्थात्मक सामर्थ्याच्या बळावर उभारलेले एकात्मिक विकास धोरण अधोरेखित करतो.

* * *

सोनल तुपे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai