भारत सरकारच्या सहकार मंत्रालयाने 30 जून 2025 रोजी नवी दिल्लीत भारत मंडपम येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UTs) सहकार मंत्र्यांच्या मंथन बैठकीचे आयोजन केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंथन बैठक होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात सहकार मंत्री तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सहकार विभागाचे सचिवही सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे ही बैठक प्रगतीचा आढावा, विचारांची देवाणघेवाण आणि सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्याचे समान उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने पुढील आराखडा निश्चित करण्यासाठीचे व्यासपीठ ठरेल.

सहकार मंत्रालयाच्या उपक्रमांचा आणि योजनांचा सर्वंकष आढावा घेणे, केलेल्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे, अनुभव, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यास तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रचनात्मक सूचना मांडण्यास मुभा मिळावी हा या मंथन बैठकीचा प्राथमिक उद्देश आहे. सामायिक सामंजस्याला प्रोत्साहन देऊन परस्परांतील अभिसरणाद्वारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकार से समृद्धी' (सहकारातून समृद्धी) या संकल्पनेला पुढे नेण्यासाठी समन्वित प्रयत्न विकसित करणे हे देखील मंथन बैठकीचे उद्दीष्ट आहे.

या मंथन बैठकीत 2 लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसह सर्व प्रमुख उपक्रमांवर चर्चा करण्यात येईल. सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेवरील चर्चा करणे हे या बैठकीचा मुख्य आकर्षणाचा मुद्दा असेल. अन्न सुरक्षेत वाढ आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. "सहकारी संस्थामधील सहकार्य" मोहिमेअंतर्गत आणि सध्या सुरू असलेल्या " आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025" अंतर्गत केलेली प्रगती देखील राज्यांकडून सादर करण्यात येणार असून अन्य व्यापक मुद्द्यांवरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

तीन नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी संस्था, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (NCEL), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (NCOL), आणि भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (BBSSL) या संस्थांच्या उपक्रमांमध्ये राज्यांनी बजावलेल्या भूमिकेचाही बैठकीत आढावा घेतला जाईल. श्वेतक्रांती 2.0 कार्यक्रम आणि आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत डाळी आणि मका उत्पादक  शेतकऱ्यांसाठी खरेदी समर्थन मूल्यासह भारताच्या दुग्ध क्षेत्रामध्ये चक्रीयता आणि टिकाऊपणा अंतर्भूत करण्यासंदर्भातही चर्चा केली जाईल. PACS चे संगणकीकरण, तसेच राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्था निबंधक (RCS) कार्यालयांचे संगणकीकरण यासारख्या प्रमुख डिजिटल परिवर्तनीय उपक्रमांचाही आढावा घेण्यात येणार असून त्यामध्ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस आणि धोरण नियोजनासाठी त्याची उपयुक्तता या मुद्द्यावर विशेषत्वाने भर देण्यात येईल.

त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या अनुषंगाने सहकार क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकास, प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्याविषयीही मंथन बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. या क्षेत्राच्या आर्थिक बळकटीसाठी, सहकारी बँकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण, राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि नागरी सहकारी बँकांच्या छत्र संघटनांचे  (SSE) चे संचालन यांसारख्या केंद्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा केली जाईल.

ही मंथन बैठक सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेने केंद्र आणि राज्य यांच्यातील घनिष्ट सहकार्याद्वारे राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांचे जिवंत आर्थिक संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करण्याच्यादृष्टीने उत्प्रेरक असेल.

***

A.Chavan/M.Ganoo/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai