माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आपतकालको बहादुरीपूर्वक प्रतिरोध गर्ने र भारतीय संविधानको भावनालाई उल्लङ्घन गर्ने प्रयास गर्ने असङ्ख्य व्यक्तिहरूको बलिदानको सम्झना र सम्मान गर्ने सङ्कल्प गऱ्यो, जुन 1974 मा नवनिर्माण आन्दोलन र सम्पूर्ण क्रान्ति अभियानलाई कुचल्ने भारी प्रयासबाट शुरु भएको थियो।

यस अवसरमा आज केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिएका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू खोसिएका र त्यसपछि अकल्पनीय भयावहताको शिकार भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीस्वरूप दुई मिनट मौन धारण गरिएको थियो। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आपतकालको ज्यादतीको लागि उनीहरूको अनुकरणीय साहस र बहादुरी प्रतिरोधलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यो।

2025 मा संविधान हत्या दिवस मनाइएको 50 वर्ष पूरा भएको छ - भारतको इतिहासको एउटा अविस्मरणीय अध्याय जहाँ संविधानलाई उल्ट्याइएको थियो, भारतको गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक भावनामाथि आक्रमण गरिएको थियो, सङ्घीयतालाई कमजोर पारिएको थियो र मौलिक अधिकार, मानव स्वतन्त्रता र मर्यादालाई निलम्बन गरिएको थियो।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले भारतका जनताले भारतीय संविधान र देशको लोकतान्त्रिक मूल्यको लचिलोपनमा अटल विश्वास राखेको कुरालाई पुन: पुष्टि गऱ्यो। तानाशाही प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्ने र हाम्रो संविधान र यसको लोकतान्त्रिक संरचनाको रक्षा गर्न दृढ उभिएकाहरूबाट प्रेरणा लिनु युवाहरूका लागि जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

लोकतन्त्रको जननीको रूपमा भारत संवैधानिक मूल्यहरूको संरक्षण, संरक्षण र रक्षा गर्ने उदाहरणको रूपमा खडा छ।

आउनुहोस्, एक राष्ट्रको रूपमा, हाम्रो संविधान र यसको लोकतान्त्रिक र संघीय भावनालाई कायम राख्न हाम्रो सङ्कल्प नवीकरण गरौँ।

******