नवी दिल्ली, 16 जून 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदत आयुक्त आणि आपत्ती प्रतिसाद दलांच्या वार्षिक परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित केले. याप्रसंगी गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये  मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व एजन्सींच्या कार्यशाळांना एकाच मंचाखाली आणून, 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोन अवलंबण्यात आला आहे जेणेकरून एकत्रितपणे काम करण्यासाठी एक वैचारिक मंच तयार होईल. यामुळे उणीवा दूर करण्यास आणि संपूर्ण देशाला आपत्तींशी लढण्यासाठी तयार करण्यास मदत झाली आहे. तसेच , बहु-हितधारक दृष्टिकोन आणि आंतर-एजन्सी समन्वय प्रभावीपणे साध्य झाला आहे. ही परंपरा आणखी मजबूत करण्यावर त्यांनी भर दिला.

अमित शाह म्हणाले की, हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे आज संपूर्ण जग आपत्तींना तोंड देत आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये , राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ) आणि आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी आघाडी  (सीडीआरआय) यांच्या योगदानामुळे,  आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात जगाचे  नेतृत्व करण्याच्या दिशेने भारत अग्रेसर आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की एनडीएमएने धोरणात्मक चौकटी, संशोधन, विविध प्रशिक्षण साहित्याचा प्रसार, विविध ॲप्स विकसित करणे आणि एकूण समन्वय राखणे यामध्ये प्रशंसनीय काम केले आहे. एनडीआरएफने देशभरात ख्याती  मिळवली आहे, एक मजबूत प्रतिमा  निर्माण केली आहे आणि आदर मिळवला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाने (एसडीआरएफ) देखील या संरचनेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. एनडीआरएफने एसडीआरएफ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मानकांनुसार प्रशिक्षण देण्यात महत्त्वपूर्ण काम केल्याचे शाह यांनी नमूद केले.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, जेव्हा भारताच्या आपत्ती प्रतिसादाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा मोदी सरकारच्या या 10 वर्षांची परिवर्तनकारी दशक म्हणून नोंद घेतली जाईल. ते म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षात मोदी सरकारने क्षमता बांधणी, वेग, कार्यक्षमता आणि आपत्ती व्यवस्थापनात अचूकता या चार क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली  आहे. ते म्हणाले की, आपण आपत्ती हाताळण्याची आपली क्षमता केवळ वाढवली नाही तर ती संवर्धित करून तहसील पातळीपर्यंत पोहचवण्याचे काम देखील केले आहे. आपत्ती दरम्यान जीव वाचवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे वेगाकडे लक्ष दिले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आपत्ती प्रतिसाद दलांच्या समर्पित दृष्टिकोनाद्वारे कार्यक्षमता सुधारली आहे, असे शाह यांनी नमूद केले. याव्यतिरिक्त, हवामानाचा अचूक अंदाज आणि पूर्वसूचना देऊन, समाजाला  जागरूक बनवून मदत आणि बचाव कार्यात यशस्वीरित्या सहभागी करून घेतले आहे.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल झाला आहे. पूर्वी हा दृष्टिकोन मदतकेंद्रित होता, परंतु आज 'शून्य जीवितहानी’ ध्येय यशस्वीरित्या साध्य केली आहे. तसेच मदतकेंद्रित दृष्टिकोनाकडून सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित झाल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले. भविष्यातील आपत्तींचा अंदाज घेणे, आगाऊ संशोधन करणे, या क्षेत्रातील जागतिक कल्पनांचे संकलन करणे आणि भारताच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार त्या कल्पना आत्मसात करणे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला. मोदी सरकारने प्रयत्नांना प्रतिसाद ते सक्रियता आणि वाढत्या लोकसहभागात रूपांतरित केले आहे, असे शहा यांनी नमूद केले. आता केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि स्थानिक संस्था आपत्तींना तोंड देण्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने एकत्र येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

भारताने पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्यात मोठी आघाडी घेतली आहे. या प्रणालीची सांगड सज्जतेबरोबरच कॅलेंडरशी घालण्यात आली आहे.   सक्रिय प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच आपत्तीची तीव्रता  कमी करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला गेला आहे. त्यामुळे आपत्ती जोखीम कमी करण्यातही आपण लक्षणीय यश मिळवले आहे असे ते म्हणाले. 'किमान जीवितहानी ' या ध्येयाचा पाठलाग करून, मोदी सरकारने 10 वर्षांत  हे लक्ष्य साध्य करून संपूर्ण जगाला चकित केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. 1999मध्ये ओडिशावर धडकलेल्या चक्रीवादळात 10,000 जण मृत्युमुखी पडले होते तर 2019 मध्ये ओडिशामध्ये आलेल्या फनी चक्रीवादळात फक्त एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, अशी माहिती त्यांनी दिली.

2004 ते 2014 या कालावधीत राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी (एसडीआरएफ) 38,000 कोटी रूपयांची तरतूद होती तर 2014  ते 2024 या कालावधीत हे अंदाजपत्रक 1.44 लाख कोटी रूपयांचे झाले. तसेच 2004 ते 2014 या कालावधीत 28,000 कोटी रुपयांची तरतूद राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी होती, ती पंतप्रधान मोदी यांनी 84,000 कोटी रूपयांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच सरकारने यासाठी तिपटीने तरतूद केली असून एकूण तरतूद 66,000 कोटींवरून 2 लाख कोटी रुपये इतकी केल्याची माहिती त्यांनी दिली. या आर्थिक सक्षमीकरणामुळे आपले सगळे प्रयत्न गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्याची आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार होत नाही तोपर्यंत आपण आपत्तीला जलद प्रतिसाद देऊ शकत नाही, त्यामुळे या परिषदेनंतर प्रत्येक मदत आयुक्तांनी त्यांच्या राज्यातील जिल्ह्यांसाठी 90  दिवसांत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.  वीज कोसळण्याच्या घटनांसंदर्भात  कृती योजना देखील लवकरच तयार करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. अनेक राज्यांनी अद्याप घटना प्रतिसाद प्रणाली लागू केलेली नाही, याकडे  त्यांनी लक्ष वेधले.

उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत कृती आराखडा विकसित केला पाहिजे आणि त्याचे वेळापत्रक उष्णतेच्या परिस्थितीच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित असावे असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने भविष्यासाठी अनेक योजना तयार केल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंतरराज्य मॉक ड्रिल्स वार्षिक कार्यक्रम बनवायचा आहे आणि राज्यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.  स्टार्ट-अप इंडियाची सांगड आपत्ती निवारण तंत्रज्ञानाच्या विकासाशी घालायचा सरकारचा मनोदय असल्याचे ते म्हणाले. एक लाख स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यातल्या  20 टक्के महिला आहेत. यासोबतच, आम्ही 470  कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह युवा आपदा मित्र (यंग डिझास्टर फ्रेंड) योजना सुरू केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात महत्वाचे टप्पे गाठले आहेत.

येत्या काळातही आपण शून्य-जीवितहानी दृष्टिकोन ठेवून वाटचाल करू असे त्यांनी सांगितले. आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आपण पूर्णपणे सज्ज असलो तरी आपत्ती का येतात याच्या मूळ कारणांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

N.Chitale/S.Kane/P.Jambhekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai