नवी दिल्‍ली, 3 जून 2025

ब्राझीलमधील ब्रासिलिया येथे झालेल्या 11 व्या ब्रिक्स दळणवळण मंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने समावेशक, शाश्वत आणि भविष्यासाठी सज्ज  डिजिटल विकासाप्रति आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करताना, दळणवळण आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर यांनी देशाचे निवेदन दिले, ज्यामध्ये भारताच्या प्राधान्यक्रमांना ब्राझीलच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाने निर्धारित  केलेल्या  सार्वत्रिक आणि अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी, अवकाश शाश्वतता, पर्यावरण शाश्वतता आणि डिजिटल परिसंस्था या प्रमुख संकल्पनेशी जोडण्यात आले.

भारताकडून राष्ट्रीय निवेदन  सादर करताना, डॉ. चंद्रशेखर यांनी समावेशक आणि परिवर्तनकारी डिजिटल प्रशासनासाठी जागतिक मापदंड  म्हणून भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) सादर केल्या. सार्वत्रिक आणि अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यात आधार आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) सारख्या प्रमुख उपक्रमांची महत्त्वाची भूमिका मंत्र्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी नमूद केले की आधारने 950 दशलक्षाहून अधिक नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख देऊन सक्षम बनवले आहे, ज्यामुळे आवश्यक सार्वजनिक आणि खाजगी सेवा सहजपणे उपलब्ध झाल्या आहेत. युपीआयने वास्तविक वेळेत डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली आहे आणि आता जागतिक डिजिटल व्यवहारांमध्ये त्याचा 46% वाटा आहे.

डॉ. चंद्रशेखर यांनी या उल्लेखनीय डिजिटल प्रगतीचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाला दिले, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने एक स्केलेबल, सर्वसमावेशक आणि लवचिक डिजिटल परिसंस्था तयार केली आहे जी जगभरातील देशांना प्रेरणा देत आहे.

समावेशक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि लवचिक डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे आवाहन त्यांनी ब्रिक्स राष्ट्रांना केले. त्यांनी अधोरेखित केले की भारताचे डीपीआय मॉडेल - खुल्या, आंतर -परिचालन योग्य प्लॅटफॉर्मवर तयार केले असून आर्थिक समावेशकता, सुशासन आणि डिजिटल नवोन्मेषासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतो तसेच एकाधिकारशाही पद्धतींपासून संरक्षण करतो.

भारतातील ऊर्जाशील स्टार्टअप परिसंस्था, ठोस डिजिटल कौशल्य उपक्रम आणि दूरसंचार कायदा आणि डेटा संरक्षण कायदा यासारख्या प्रगतीशील कायद्यांबाबत बोलताना, डॉ. शेखर यांनी डिजिटल युगात विश्वास आणि वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व अधोरेखित केले.

त्यांनी दूरसंचार घोटाळ्याचा  सामना करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण  प्रयत्न म्हणून भारताच्या संचार साथी उपक्रमाचा उल्लेख केला आणि परस्परांशी जोडलेल्या डिजिटल समाजांची सुरक्षितता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण आणि डिजिटल विश्वासात ब्रिक्स सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे आवाहन केले.

केंद्रीय मंत्री डॉ.चंद्रशेखर यांनी भारतातील डिजिटल तफावतीकडून डिजिटल नेतृत्वाकडे झालेले स्थित्यंतर साजरे करणारी डिजिटल वाटचाल अधोरेखित केली. भारताचा महत्त्वाकांक्षी डिजिटल भारत निधी कार्यक्रम हा देशातील 218,000 ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबर पायाभूत सुविधांनी जोडणाऱ्या भारतनेट सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणारा पायाभरणी उपक्रम ठरला.भारतात स्वदेशी पद्धतीने विकसित तसेच अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर विकसित 4-जी आणि 5-जी तंत्रज्ञानांमुळे बहुतांशपणे सार्वत्रिक हायस्पीड जोडणी शक्य झाली असून देशातील 95% हून अधिक लोकसंख्या 4-जी ने तर 80%हून अधिक लोकसंख्या 5-जी तंत्रज्ञानाने जोडली गेली आहे. डाटासाठी प्रत्येक गिगाबाईटमागे केवळ 12 सेंट्स इतक्या अत्यंत कमी दरासह आपला देश जगातील अत्यंत परवडण्याजोग्या खर्चात डिजिटल पोहोच शक्य करून देणारा आघाडीचा देश म्हणून उदयाला आला आहे.

अवकाश क्षेत्राची शाश्वतता या क्षेत्राबाबत चर्चा करताना डॉ. चंद्रशेखर यांनी अवकाश ही आता दूरस्थ आघाडी राहिली नसून, आधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अविभाज्य भाग झाला आहे यावर अधिक भर दिला. भारताने सुव्यवस्थित सॅटकॉम नियम तसेच मोबाईल आणि आयओटी उपग्रह सेवांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने परवानाविषयक चौकटीचा विस्तार यांसारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा राबवल्या आहेत. ब्रिक्स देशांना सामायिक कक्षाविषयक स्रोतांच्या बाबतीत स्पर्धात्मक दृष्टीकोनाऐवजी सहकारी स्वीकारण्याचे आवाहन करत त्यांनी कक्षीय निःपक्षपातीपणा, स्पेक्ट्रमचे प्रशासन आणि अवकाशीय वाहतूक व्यवस्थापन यांच्या बाबतीत ब्रिक्स देशांनी जागतिक चर्चेचे नेतृत्व करण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला.

पर्यावरणीय शाश्वततेसंदर्भात विचार मांडताना केंद्रीय मंत्री डॉ. चंद्रशेखर यांनी डिजिटल विस्तारामुळे वाढत्या हवामान तसेच ई-कचरा विषयक आव्हानांची नोंद घेतली. जागतिक ई-कचरा मॉनिटरकडून प्राप्त इशारावजा अंदाज लक्षात घेता, त्यांनी वर्ष 2030 पर्यंत जमा होऊ शकणाऱ्या 82 अब्ज किलो ई-कचऱ्याबद्दल सर्वांना सावध केले.या संदर्भात भारताने घेतलेल्या आघाडीमध्ये दिल्ली येथे आयोजित जी20 शिखर परिषदेत सदर झालेला हरित विकास करार तसेच कॉप 26 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पंचामृत कटिबद्धता यांसारख्या उपक्रमांचा  समावेश आहे. ब्रिक्स सदस्य देशांनी चक्राकार अर्थव्यवस्था नमुन्यांचा स्वीकार करावा, माहिती दूरसंचार तंत्रज्ञानविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये हरित उर्जेचा वापर करावा आणि आयटीयूच्या हरित डिजिटल कृती सारख्या जागतिक आराखड्यांना पाठींबा द्यावा असे आवाहन डॉ.शेखर यांनी ब्रिक्स सदस्य देशांना केले.

वर्ष 2026 मध्ये भारतात भरणाऱ्या 12 व्या ब्रिक्स दूरसंचार मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्याचे आमंत्रण सर्व ब्रिक्स देशांना देऊन डॉ.चंद्रशेखर यांनी त्यांचे भाषण संपवले. वसुधैव कुटुंबकम- संपूर्ण जग हे एक कुटुंब- या प्राचीन भारतीय तत्वाचा उच्चार करत त्यांनी एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य या संकल्पनेचा सामायिक दृष्टिकोनाचा जागतिक डिजिटल सहकार्यासाठी पथदर्शी पक्ष म्हणून  वापर करण्याप्रति भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.  

11 वी ब्रिक्स दूरसंचार मंत्र्यांची बैठक हा विस्तृत ब्रिक्स आराखड्याचा भाग असून त्यात नेते तसेच मंत्रीस्तरीय नियमित शिखर परिषदांचा समावेश होतो. या बैठका सदस्य देशांना सामायिक प्राधान्यक्रमांबाबत चर्चा अक्रून समन्वय साधण्यासाठीचा मंच उपलब्ध करून देतात.

Follow DoT Handles for more: -

X - https://x.com/DoT_India

Insta - https://www.instagram.com/department_of_telecom?igsh=MXUxbHFjd3llZTU0YQ==

Fb - https://www.facebook.com/DoTIndia

YT- https://www.youtube.com/@departmentoftelecom]

https://x.com/PemmasaniOnX/status/1922569789790118325?t=YyzkKAmO_-N1M8XhZ9BmXw&s=19

https://www.instagram.com/p/DJoKUr7Sgdb/?igsh=MTJib3Vna3R0eTRlOA==

https://www.facebook.com/share/p/16V6he3qyo/

https://youtu.be/rUjlnumfRFc?si=wSYn2-cfyYnQCDii

* * *

S.Patil/Sushma/Sanjana/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai