पंतप्रधान कार्यालय
azadi ka amrit mahotsav

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पश्चिम बंगालमधील अलीपूरद्वार येथे 1010 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या शहर गॅस वितरण प्रकल्पाची पायाभरणी


विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने आज भारत वाटचाल करत असताना, बंगालचा सहभाग अपेक्षित आणि आवश्यक : पंतप्रधान

विकासाच्या उद्देशाने केंद्र सरकार येथे पायाभूत सुविधा,नवोन्मेष आणि गुंतवणुकीला निरंतर नवी चालना देत आहे: पंतप्रधान

बंगालचा विकास हा भारताच्या भविष्याचा पाया आहे: पंतप्रधान

शहर गॅस वितरण प्रकल्प केवळ एक गॅस वाहिनीचा प्रकल्प नाही, तर सरकारी योजना दारापर्यंत पोहोचवल्या जातात, याचे एक उदाहरण : पंतप्रधान

जिथे ऊर्जा स्वस्त, स्वच्छ आणि सहजपणे उपलब्ध असेल, अशा भारताच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे : पंतप्रधान

Posted On: 29 MAY 2025 4:25PM by PIB Mumbai

नवी ‍‍दिल्ली, 29 मे 2025

भारतात शहर गॅस वितरण (सीजीडी) जाळे विस्तारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वार येथे सीजीडी प्रकल्पाची पायाभरणी केली. उपस्थितांना  संबोधित करताना त्यांनी पश्चिम बंगालच्या लोकांचे अलीपुरद्वारच्या ऐतिहासिक भूमीवरून अभिनंदन केले. या प्रदेशाचे समृद्ध सांस्कृतिक महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. हे केवळ त्याच्या सीमांनीच नव्हे तर खोलवर रुजलेल्या परंपरा आणि संबंधांनी देखील ते परिभाषित केले आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी नमूद केले की,अलीपुरद्वारच्या सीमेपलिकडे एका बाजूला भूतान आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आसाम आहे, जलपायगुडीच्या नैसर्गिक सौंदर्याने आणि कूचबिहारच्या अभिमानाने या प्रदेशाचा अविभाज्य भाग जोडलेला आहे. बंगालच्या वारसा आणि एकतेमध्ये त्याची भूमिका अधोरेखित करून त्यांनी या समृद्ध भूमीला भेट देताना विशेष  आनंद झाल्याची भावना व्यक्त केली. "विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना, बंगालचा सहभाग अपेक्षित आणि आवश्यक आहे", यावर भर देत  मोदी यांनी या प्रदेशात पायाभूत सुविधा, नवोन्मेष आणि गुंतवणूकीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकार करत असलेले निरंतर प्रयत्न अधोरेखित केले."बंगालचा विकास भारताच्या भविष्याचा आधारस्तंभ आहे",असे मोदी म्हणाले. आज या प्रवासात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा जोडला  आहे असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी अलीपुरद्वार आणि कूचबिहारमध्ये शहर गॅस वितरण प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे 2.5  लाखांहून अधिक कुटुंबांना वाहिनीद्वारे स्वच्छ, सुरक्षित आणि किफायतशीर गॅस उपलब्ध होईल. मोदींनी नमूद केले की या उपक्रमामुळे एलपीजी सिलिंडर खरेदी करण्याची चिंता दूर होईल आणि कुटुंबांना सुरक्षित गॅस पुरवठा सुनिश्चित होईल.

त्याचबरोबर ,सीएनजी केंद्रांच्या विस्तारामुळे हरित इंधनाची उपलब्धता वाढेल,परिणामी खर्चात बचत होईल, वेळेची कार्यक्षमता वाढेल आणि पर्यावरणीय लाभ होतील. या नवीन सुविधेच्या प्रारंभाबद्दल त्यांनी अलीपुरद्वार आणि कूचबिहारच्या नागरिकांचे अभिनंदन केले. "शहर गॅस वितरण प्रकल्प हा केवळ एक गॅस वाहिनीचा  उपक्रम नाही तर आवश्यक सेवा लोकांच्या दारापर्यंत  पोहोचवण्यासाठी  सरकारच्या वचनबद्धतेचा दाखला  आहे”, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय प्रगती अधोरेखित करताना, वायू आधारित अर्थव्यवस्थेकडे देश जलद गतीने करत असलेल्या संक्रमणावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की 2014 मध्ये, शहर गॅस सेवा केवळ 66 जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध होत्या, तर आज, शहर गॅस वितरण जाळे देशभरातील 550 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विस्तारले आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की हे जाळे आता गावे आणि लहान शहरांपर्यंत विस्तारत  आहे, ज्यामुळे लाखो घरांना पाईपद्वारे गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित होत आहे. सीएनजीच्या व्यापक वापराने सार्वजनिक वाहतुकीत बदल घडवून आणला आहे, ज्यामुळे प्रदूषण पातळीत लक्षणीय घट झाली आहे असे ते म्हणाले. या बदलामुळे केवळ नागरिकांचे आरोग्य सुधारत नाही तर आर्थिक भार देखील कमी होतो.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे भारताच्या गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमणाला गती मिळाली आहे यावर भर देत, 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने लाखो गरीब महिलांची धुराने भरलेल्या स्वयंपाकघरांपासून मुक्तता करत त्यांचे आरोग्य सुधारून आणि स्वयंपाकघरात त्याची प्रतिष्ठा वाढवून त्यांचे जीवन लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. 2014 मध्ये देशात 14 कोटींपेक्षाही कमी एलपीजी कनेक्शन होते, तर आज ही संख्या 31 कोटींहून अधिक झाली आहे, ज्यामुळे सार्वत्रिक गॅस उपलब्धतेचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार झाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने देशभरात गॅस वितरण नेटवर्क मजबूत केल्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यात त्याची उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. एलपीजी वितरकांची संख्या दुप्पट झाल्याची माहिती देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की 2014 पूर्वी भारतात 14,000 पेक्षा कमी एलपीजी वितरक होते, तर आज ही संख्या 25,0000 पेक्षा जास्त झाली आहे. आता ग्रामीण भागातही गॅस सिलिंडर सहज उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे देशभरातील घरांना स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध झाले आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 

पंतप्रधानांनी ऊर्जा गंगा प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले. हा प्रकल्प गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. या उपक्रमांतर्गत, भारतातील पूर्वेकडील राज्यांना जोडण्यासाठी गॅस वाहिनी सेवेचा विस्तार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि इतर प्रदेशांमध्ये गॅसची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे केवळ ऊर्जा उपलब्धता वाढली नाही तर शहरी आणि ग्रामीण भागात नवीन रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. वाहिनी  टाकण्यापासून ते गॅस पुरवठ्यापर्यंत, अनेक पातळ्यांवर रोजगार निर्मिती वाढली आहे, परिणामी गॅस-आधारित उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या औद्योगिक परिसंस्थेला बळकटी मिळाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. "भारत आता अशा भविष्याकडे वाटचाल करत आहे जिथे ऊर्जा परवडणारी, स्वच्छ आणि सर्वत्र उपलब्ध असेल", असे पंतप्रधान म्हणाले.

पश्चिम बंगाल हे भारताच्या संस्कृती, ज्ञान आणि वैज्ञानिक प्रगतीचे एक प्रमुख केंद्र आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. बंगालच्या विकासाशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने गेल्या दशकात हजारो कोटी रुपयांचे विकासात्मक प्रकल्प सुरू केले आहेत, असे ते म्हणाले. पूर्व द्रुतगती मार्ग, दुर्गापूर द्रुतगती मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदराचे आधुनिकीकरण, कोलकाता मेट्रोचा विस्तार, न्यू जलपाईगुडी स्थानकाचे रूपांतर आणि डुअर्स मार्गावर नवीन गाड्या सुरू करणे यासारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. हे सर्व प्रकल्प बंगालच्या प्रगतीला गती देण्याच्या उद्देशाने सुरू आहेत, असे ते म्हणाले. "नव्याने सुरू केलेला प्रकल्प केवळ एक गॅस वाहिनी नाही तर प्रगतीची जीवनरेखा आहे", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. नागरिकांचे जीवन सुलभ बनवण्यासाठी आणि बंगालचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. पश्चिम बंगाल विकासाकडे वाटचाल करत राहील अशी आशा व्यक्त करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला आणि राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या. 

या कार्यक्रमात इतर मान्यवरांसह उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी, अलीपुरद्वारचे खासदार मनोज टिग्गा हे उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

1010 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या या शहर गॅस वितरण (CGD) प्रकल्पाचे उद्दिष्ट 2.5 लाखांहून अधिक घरांना, 100 हून अधिक व्यावसायिक आस्थापनांना आणि उद्योगांना वाहिनीद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) पुरवणे हा आहे, तसेच सरकारने निश्चित केलेल्या किमान कार्य कार्यक्रमाच्या (MWP) उद्दिष्टांनुसार सुमारे 19 सीएनजी स्टेशन्स स्थापन करून वाहनांसाठी कॉम्प्रेस्ड नॅचरल वायू (CNG) पुरवणे आहे. यामुळे सोयीस्कर, विश्वासार्ह, पर्यावरणपूरक तसेच किफायतशीर इंधन पुरवठा होईल आणि या प्रदेशात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

 

S.Bedekar/S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(Release ID: 2132347)