23-24 मई को आयोजित राइजिंग उत्तर पूर्व निवेशक शिखर सम्‍मेलन 2025 शनिवार (24 मई) को संपन्न हुआ। इस सम्‍मेलन में पहले दिन महत्वपूर्ण निवेश घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई को इस सम्‍मेलन का उद्घाटन किया। अपने समापन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (एमडीओएनईआर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि उत्तर पूर्व वैश्विक साझेदारी और आपसी हित के केंद्र के रूप में उभरा है। मंत्री ने बताया कि राइजिंग उत्तर पूर्व निवेशक शिखर सम्‍मेलन 2025  में अभूतपूर्व 4.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ। इससे उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के भारत का अगला आर्थिक महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मंत्री ने कहा, "हमने 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया - जापान से लेकर यूरोप और आसियान देशों तक, और एक सर्वसम्मत भावना थी: भारत का भविष्य उत्तर पूर्व में है।"

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने उत्तर पूर्व क्षेत्र की अपार संभावनाओं को न केवल पहचानने बल्कि उसे अपनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता और इस क्षेत्र के प्रति उनके गहरे, हार्दिक जुड़ाव के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता।  आज़ादी के छह दशकों के बाद भी, लगातार सरकारें यहां की अपार संभावनाओं को पहचानने में विफल रहीं - एक ऐसी भूमि जिसने कभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20% का योगदान दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने न केवल इस क्षमता को समझा, बल्कि इसे अपनाया।"

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमने "पूरी सरकार" का दृष्टिकोण अपनाया है। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (डीओएनईआर) ने कहा कि मंत्रालय ने प्रमुख क्षेत्रों - कृषि, खेल, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन, आर्थिक गलियारे, बुनियादी ढांचा, वस्‍त्र और हस्तशिल्प, और पशुपालन में आठ उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया है। इससे प्रत्येक राज्य को अपना रोडमैप तैयार करने में सहायता मिलेगी।

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय निवेशकों, विदेशी राजनयिकों, राजदूतों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है और उन्हें उत्तर पूर्व के राज्यों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले एक साल में, मंत्रालय ने इस दिशा में व्यापक राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के प्रयास का नेतृत्व किया है। इन प्रमुख पहलों में प्रमुख भारतीय शहरों में नौ घरेलू रोड शो, 95 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ राजदूतों की बैठकें, छह राज्य स्‍तरीय गोलमेज सम्मेलन, छह क्षेत्र-विशिष्ट उद्योग बातचीत और सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग मंडलों और कॉर्पोरेट्स के साथ कई परामर्श शामिल हैं।

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "इन चर्चाओं से वास्तविक परिणाम सामने आए हैं और 4.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।"

राइजिंग उत्तर पूर्व शिखर सम्मेलन 2025 पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना के बाद से यह पहली बार है कि इस पैमाने पर निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत उद्योग जगत के प्रमुखों ने कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए सामूहिक रूप से 1,55,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की।

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री श्री सुकांत मजूमदार, श्री पबित्र मार्गेरिटा, विदेश राज्य मंत्री, त्रिपुरा सरकार की उद्योग और वाणिज्य मंत्री सैन्टाना चकमा ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री चंचल कुमार, सचिव एमडीओएनईआर, श्री अंगशुमन डे, संयुक्त सचिव एमडीओएनईआर, श्री धर्मवीर झा, सांख्यिकीय सलाहकार उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शुक्रवार को मुकेश अंबानी ने कृषि, दूरसंचार, डिजिटल सेवाओं और स्थानीय उद्यम विकास के क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये निवेश करने का संकल्प लिया, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भी अगले दशक में अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की और वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने उत्तर पूर्व में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की।

विदेश राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्गेरिटा ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले दशक में उत्तर पूर्व में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को देखकर मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है।"

केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रत्येक उत्तर पूर्व राज्य में हर पखवाड़े किए जाने वाले दौरों के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि अब तक 700 से अधिक ऐसे दौरे हो चुके हैं जो हमारे शासन मॉडल को दर्शाता है जो अधिक सक्रिय, परिणामोन्मुख और वास्तव में जन-केंद्रित है।

श्री सुकांत मजूमदार ने उत्तर पूर्व शिखर सम्मेलन की शानदार सफलता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "पिछले दो दिनों में भारत मंडपम एक राष्ट्रीय मंच में तब्दील हो गया है, जिसने उत्तर पूर्व क्षेत्र की आवाज़, संभावना और विशाल क्षमता को बढ़ाया है।" 

उन्होंने कहा, "गुवाहाटी से मुंबई, हैदराबाद से कोलकाता तक, नौ निवेशक रोड शो, दो राजदूत बैठकें और 131 से अधिक निवेशकों और 24 उद्योग सदस्यों के साथ बातचीत ने उत्तर पूर्व के विकास को गति प्रदान की है।" हाल के वर्षों में उत्तर पूर्व क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए, मंत्री ने कहा, "इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 में 10,905 किलोमीटर से बढ़कर 2024 तक 16,207 किलोमीटर हो गए हैं। कुल 694.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और 10,000 से अधिक सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन और वितरण लाइनें जोड़ी गई हैं। छत्तीस प्रमुख विमानन परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 2014 और 2024 के बीच हवाई अड्डों की संख्या 9 से दोगुनी होकर 17 हो गई है।"

श्री चंचल कुमार ने कहा कि उत्तर पूर्व राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन, खेल और संगीत के क्षेत्र में भी इनमें अपार संभावनाएं हैं। इन सबको ध्‍यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि भविष्य उत्तर पूर्व राज्यों का है। हमने उत्तर पूर्व में निवेश तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आठ राज्यों के विभिन्न शहरों में रोड शो, राजदूत गोलमेज और राज्य गोलमेज आयोजित किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले महीने आयोजित राजदूतों की बैठक में लगभग 76 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मंत्रालय को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

श्री धर्मवीर झा ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाने के लिए निवेशकों को धन्यवाद दिया और कहा, “आज, हम राइजिंग उत्तर पूर्व शिखर सम्‍मेलन के रूप में अपनी कड़ी मेहनत के शिखर पर हैं।” उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के सांख्यिकी सलाहकार ने कहा कि अब तक 4.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।   

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित अग्रणी निवेश शिखर सम्मेलन में मंत्रिस्तरीय सत्र, व्यवसाय-से-सरकार सत्र, व्यवसाय-से-व्यवसाय बैठकें, स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों की नीति और संबंधित पहलों की प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन विभिन्न पूर्व-शिखर सम्मेलन संबंधी गतिविधियों, जैसे कि रोड शो और राज्यों की गोलमेज बैठकों की एक श्रृंखला, जिसमें राजदूतों की बैठक और द्विपक्षीय चैंबर्स मीट शामिल हैं, उनका समापन है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र की राज्य सरकारों के सक्रिय समर्थन से आयोजित किया गया है।

शुक्रवार को आयोजित शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक दशक में उत्तर पूर्व के शिक्षा क्षेत्र में 21,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने 800 से अधिक नए स्कूलों, क्षेत्र के पहले एम्स, नौ नए मेडिकल कॉलेजों और दो नए आईआईआईटी की स्थापना  सहित प्रमुख विकास कार्यों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि उत्तर पूर्व अब विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष स्तर की प्रतिभा प्रदान करता है, जिससे उद्योगों और निवेशकों को इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

"हम बी2जी और बी2बी संवाद जारी रखेंगे, जहाँ उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय निवेशकों और राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करेगा - यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक स्वीकृत परियोजना तेजी से पूरी हो। आज यहाँ खड़े होकर, मैं अपना वादा दोहराता हूँ: यहाँ चर्चा किए गए प्रत्येक समझौता ज्ञापन, प्रत्येक प्रस्ताव पर निरंतर काम किया जाएगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र, हमारा एनईआर, अब नई आर्थिक क्रांति, एक नए आर्थिक पुनरुद्धार की यात्रा पर निकल पड़ा है - जहाँ यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में उभरेगा," केंद्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को अपने समापन भाषण में कहा।

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