नवी दिल्ली, 19 मे 2025

भारताचे राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टल, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) ने समावेशक आर्थिक विकास  आणि डिजिटल प्रशासनावरील आपल्या परिवर्तनकारी प्रभावाची पुष्टी करत आपला 8 वा स्थापना दिवस साजरा केला.

“जेव्हा नवोपक्रम आणि समावेशन  सांधले जातात  तेव्हा प्रत्येक भारतीय उद्योजकासाठी संधी खुल्या होतात. म्हणूनच जीईएममध्ये परिवर्तन सोपे करण्यासाठी आणि सक्षम करण्यासाठी आम्ही नवोन्मेष घडवत आहोत, असे जीईएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार यांनी या प्रसंगी माध्यमांना संबोधित करताना सांगितले. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच स्टार्टअप्सपासून ते विणकर आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांपर्यंत, आमचा प्रवास खरेदीच्या पलीकडे जात असून सर्वांसाठी अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि न्याय्य बाजारपेठ तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे,” असेही ते म्हणाले.

जीईएमच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत अलिकडच्या वर्षांत तिप्पट वाढ झाली असून 1.64 लाखांहून अधिक प्राथमिक खरेदीदार आणि 4.2 लाख सक्रिय विक्रेते आता या व्यासपीठावर आहेत. हे व्यासपीठ 10,000 हून अधिक उत्पादन श्रेणी आणि 330 हून अधिक सेवा प्रदान करत आहे. जागतिक बँक आणि आर्थिक सर्वेक्षणासह स्वतंत्र मूल्यांकने, जीईएमच्या प्रभावाची पुष्टी करतात, ज्यामध्ये सरकारी खरेदीत सुमारे  10% बचतीचा  उल्लेख करण्यात आला आहे.   

लहान विक्रेते आणि पारंपरिकरित्या कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांना सक्षम बनवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकत कुमार यांनी माहिती दिली की 10 लाखांहून अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, 1.3 लाख कारागीर आणि विणकर, 1.84 लाख महिला उद्योजक आणि 31,000 स्टार्टअप्स आता या  परिसंस्थेचा भाग आहेत.

जीईएमवरील सर्व व्यवहारांपैकी जवळजवळ 97% व्यवहार आता व्यवहार शुल्कमुक्त आहेत.

आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी 5,000 कोटी रुपयांच्या उपकरणांसह तसेच 5,085 कोटी रुपयांच्या लस खरेदीसह महत्वाच्या व्यवहारांद्वारे जीईएम ची राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्याची भूमिका अधोरेखित झाली. हे व्यासपीठ एम्ससाठी ड्रोन-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस, 1.3 कोटींहून अधिक लोकांसाठी विमा आणि जीआयएस तसेच चार्टर्ड उड्डाणे  आणि सीटी स्कॅनर्सचे वेट लिज यासारख्या जटिल सेवा देखील उपलब्ध करून देत आहे.

जीईएम आता सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्वीकारले गेले असून यात उत्तर प्रदेश सर्वात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र, मणिपूर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड आणि छत्तीसगडसह आठ राज्यांनी जीईएम वापर अनिवार्य केला आहे.

पारदर्शकता आणि जबाबदारीसाठीची आपली वचनबद्धता बळकट करत, जीईएम ने  फसवणूक त्वरित शोधणे, जोखीम कमी करणे आणि सतत देखरेखीसाठी प्रगत विश्लेषणे तैनात केली आहेत. डिजिटल प्रशासनातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून जीईएमने GeMAI लाँच केले आहे. हे सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतातील पहिले जनरेटिव्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित चॅटबॉट आहे. 10 भारतीय भाषांमध्ये व्हॉइस आणि टेक्स्ट अशा दोन्ही प्रकारच्या संवादांची सुविधा उपलब्ध करून देणारे GeMAI वापरकर्त्यांना वाढीव सहयोग देते जे समावेशक, उन्नत  सेवा वितरणाच्या जीईएमच्या ध्येयाचे प्रतीक आहे.

"आपल्या परिसंस्थेच्या निरंतर सहयोगामुळे जीईएम आणखी उंची गाठेल आणि भारताला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनवण्यात अर्थपूर्ण योगदान देईल, असा मला विश्वास आहे,” असे व्यासपीठाच्या यशस्वी प्रवासाबद्दल भागधारकांचे अभिनंदन करताना मिहिर कुमार म्हणाले.

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com