केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज गुजरातमधील अहमदाबाद येथे गुजरात राज्य सहकारी महासंघाने आयोजित केलेल्या "विकसित भारताच्या उभारणीत सहकारी संस्थांची भूमिका" या विषयावरील महासंमेलनाला संबोधित केले. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

संयुक्त राष्ट्रांनी 2025 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे या महासंमेलनाला संबोधित करताना केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. सहकार हा शब्द 1900 मध्ये जितका प्रासंगिक होता तितकाच तो आजही संपूर्ण जगासाठी प्रासंगिक आहे, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2021 मध्ये सुरू झालेल्या उपक्रमात ‘सहकार से समृद्धी’ आणि ‘विकसित भारतात सहकाराची भूमिका’ ही दोन मार्गदर्शक तत्वे राष्ट्रासमोर मांडण्यात आली असे शहा म्हणाले. याच उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, आज गुजरातमध्ये ही सहकार परिषद आयोजित करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सहकार क्षेत्रातील बदलांचे फायदे तळागाळातील लोकांपर्यंत - प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही तोवर सहकार क्षेत्र मजबूत होऊ शकत नाही. म्हणूनच सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी भर दिला. सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांमध्ये जागरूकता, प्रशिक्षण आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्षात, भारत सरकारने "सहकाराचे विज्ञान" आणि "सहकारातील विज्ञान" यावर भर दिला आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात देशात सुरू झालेली आपली सहकार चळवळ हळूहळू मागे पडत गेली आणि देशाच्या बऱ्याच मोठ्या भागातून ती जवळजवळ नाहीशी झाली, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्यात सहकार चळवळीचा विस्तार करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, हे शहा यांनी अधोरेखित केले.

प्रत्येक सहकारी उपक्रमाशी संबंधित राष्ट्रीय संस्था, राज्यस्तरीय सहकारी संस्था, जिल्हास्तरीय संस्था आणि प्रत्येक क्षेत्रातील प्राथमिक सहकारी संस्थांना बळकटी देऊन संपूर्ण देशभर सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला. हे साध्य करण्यासाठी आपण आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचा वापर केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

गुजरातसह संपूर्ण देशभरात प्राथमिक स्तरावर सहकारी संस्थांमध्ये सहकार्य ही संकल्पना आपण राबवली पाहिजे, जेणेकरून सर्व सहकारी संस्थांचे संपूर्ण कामकाज इतर सहकारी संस्थांशी समन्वयाने चालेल, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी  सांगितले. सर्व प्राथमिक सहकारी संस्था, दुग्धव्यवसाय इत्यादींची बँक खाती जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये असली पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला. सहकारी संस्थांमधील परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि या प्रयत्नांना गती देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्यासाठी मोदी सरकारने त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाची स्थापना केली आहे , असे शाह यांनी सांगितले. देशातील प्रत्येक राज्यात, सहकार्याच्या सर्व क्षेत्रांशी संबंधित शिक्षण आता सहकार संकल्पनेभोवती रचले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत आपण प्राथमिक कृषी पतसंस्था ( PACS ) मजबूत करत नाही तोपर्यंत सहकारी चौकट मजबूत करता येणार नाही, यावर त्यांनी भर दिला. म्हणूनच मोदी सरकारने 2029 पर्यंत देशातील प्रत्येक पंचायतीत एक प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

***

S.Kane/S.Mukhedkar/R.Dalekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com