केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज इलेक्ट्रॉनिक्स सुट्या भागांच्या उत्पादन योजनेसाठी  (ईसीएमएस) मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पोर्टल जारी केले.  भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.

याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी सरकारच्या स्पष्ट धोरणाची रूपरेषा सांगितली. ते म्हणाले की, भारताने आकारमान  आणि मूलभूत आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी तयार उत्पादनांची निर्मिती  करून आपला प्रवास सुरू केला, ज्यामुळे टप्याटप्याने  एकीकरण शक्य झाले.   त्यानंतर मॉड्यूल-स्तरीय उत्पादन, नंतर सुट्या भागांचे  उत्पादन आणि आता सुटे भाग तयार करणाऱ्या सामग्रीचे  उत्पादन सुरु झाले. मूल्य साखळीत तयार मालाचा वाटा 80 ते  85  टक्के आहे असे अधोरेखित करून त्यांनी नमूद केले की इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात साध्य केलेले प्रमाण अभूतपूर्व आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात पाच पटीने वाढ झाली आहे आणि निर्यात सहा पटींहून अधिक  वाढली आहे, निर्यात सीएजीआर 20% पेक्षा जास्त  आणि उत्पादन  सीएजीआर 17% पेक्षा जास्त असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले  की, मोबाईल फोन, सर्व्हर, लॅपटॉप आणि आयटी हार्डवेअरमध्ये झपाट्याने प्रगती झाली आहे आणि हा उद्योग मोठी भरारी घेण्यास सज्ज आहे.

वैष्णव यांनी ईसीएमएसचे वर्णन  एक समतल  योजना असे केले जी केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सच नव्हे तर औद्योगिक, वीज, ऑटोमोबाईल क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रांनाही सहाय्य करेल.  देशभरात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी एक संपूर्ण परिसंस्था अस्तित्वात येत आहे यावर त्यांनी भर दिला.

नवोन्मेष आणि गुणवत्तेचे महत्त्व अधोरेखित करत, केंद्रीय मंत्री म्हणाले की अनेक कंपन्यांनी आता डिझाइन टीम्स स्थापन केल्या आहेत आणि प्रत्येक सहभागीने अशा टीम्स विकसित करणे आवश्यक आहे. दर्जावर  भर देत, त्यांनी या क्षेत्रातील सिक्स सिग्मा मानके साध्य करण्याचे आवाहन केले आणि  गुणवत्ता मापदंडाचे पालन न करणाऱ्यांच्या सेवा रोखल्या जातील. डिझाइन क्षमता आणि दर्जा  उत्कृष्टता यावर दुहेरी लक्ष केंद्रित केल्याने  इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये भारताच्या नेतृत्वाला चालना मिळेल असे ते म्हणाले.

वैष्णव यांनी एआय आणि डेटा-आधारित उपायांमधील भारताच्या प्रगतीचाही उल्लेख केला.  एआय कोशवर 350 डेटासेट आधीच अपलोड केले गेले आहेत आणि आयआयटीने विकसित केलेली चार एआय टूल्स लवकरच जारी  केली जातील अशी माहिती त्यांनी दिली.  त्यांनी पुढे सांगितले की इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञान -कायदेशीर उपाय विकसित केले जात आहेत.

ईसीएमएसकडे मंजुरीसाठी तयार प्रकल्प मोठ्या संख्येने आहेत  आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र म्हणून भारताच्या जलद वाढीची ही केवळ  सुरुवात आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या कार्यक्रमादरम्यान,  भारतातील पहिले स्वदेशी एआय आधारभूत  मॉडेल तयार करण्यासाठी सर्वम एआयची निवड करण्यात आली.  देशाच्या एआय नवोन्मेष परिसंस्थेतील हा  एक प्रमुख टप्पा आहे.

मजबूत उद्योग, सरकार आणि जागतिक सहभाग

उद्घाटन समारंभाला 200 पेक्षा अधिक मान्यवर उपस्थित होते. यामध्ये भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, दूतावासाचे प्रतिनिधी, देशातील आणि जागतिक उच्चपदस्थ नेते, देशांतर्गत आणि जागतिक उद्योग संघटना, वित्तीय संस्था, सल्लागार कंपन्या, प्रसारमाध्यमे यांचा समावेश होता.

ईसीएमएससाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पोर्टलचे अनावरण हा एक महत्वाचा टप्पा होता, ज्याने उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेते, प्रतिष्ठित उद्योग संघटना, अग्रगण्य वित्तीय संस्था आणि विविध दूतावासांच्या प्रतिनिधींचे लक्ष वेधले. या ऐतिहासिक घटनेने प्रमुख भागधारकांमधील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. अशा मान्यवरांच्या उपस्थितीने देशात घटक उत्पादनाला पुढे नेण्याची वचनबद्धता, आणि व्यापक स्वारस्य अधोरेखित केले. या कार्यक्रमादरम्यान उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सुरू केलेल्या उत्पादन-आधारित  प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांच्या अखंड अंमलबजावणीची प्रशंसा केली. सुव्यवस्थित प्रक्रियेमुळे प्रोत्साहनांचे त्वरित वितरण कसे सुलभ झाले आहे, यावर भर देत या उपक्रमांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह सर्व उपस्थितांनी पहलगाम येथे नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ, एक मिनिटाचे मौन पाळले.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेला  (ईसीएमएस) मान्यता दिली होती, जी दिनांक 08.04.2025 च्या राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे सीजी-डीएल-ई-08042025-262341 अधिसूचित करण्यात आली होती.

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्मिती परिसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक (जागतिक / देशांतर्गत) आकर्षित करून, क्षमता विकसित करून देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए) वाढवून आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक मूल्य साखळीशी (जीव्हीसी) जोडून एक मजबूत घटक परिसंस्था विकसित करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

योजनेचा अर्थसंकल्पीय खर्च: ₹ 22,919 कोटी

योजनेचा कालावधी: 6 वर्षे (प्रारंभिक 1 वर्ष) म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2025-26 ते 2031-32.

प्रोत्साहन रचना

या योजनेत वेगवेगळे वित्तीय प्रोत्साहन दिले जाते. उदा. a) उलाढाल आधारित प्रोत्साहन b) भांडवली खर्च आधारित प्रोत्साहन c) हायब्रीड प्रोत्साहन म्हणजे (a) आणि (b) चा संयोग

रोजगार आधारित प्रोत्साहन: उलाढालीशी संबंधित प्रोत्साहनाचा काही भाग आणि भांडवली खर्च आधारित प्रोत्साहनाचा काही भाग रोजगाराशी जोडणे.

उद्दिष्ट विभागनिहाय दिले जाणारे प्रोत्साहन

अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी: ऑनलाईन पोर्टलद्वारे 1 मे 2025 पासून अर्ज स्वीकारला जाईल (www.ecms.meity.gov.in).

i.  टार्गेट सेगमेंट (A), (B) आणि (C)साठी: 3 महिने

ii. टार्गेट सेगमेंट (D) साठी: 2 वर्षे

अपेक्षित परिणाम

ही योजना 59,350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करेल, ज्यामुळे 4,56,500 कोटी रुपयांचे उत्पादन होईल आणि 91,600 लोकांना अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल तर अनेक जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

अधिक माहितीसाठी:

संकेतस्थळ : www.ecms.meity.gov.in; www.meity.gov.in

ईमेल: ecms-meity@meity.gov.in

संपर्क क्रमांक: +91-11-24360886

***

N.Chitale/S.Kane/R.Agashe/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com