नवी दिल्‍ली, 23 एप्रिल 2025

देश 24 एप्रिल  2025 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिन साजरा करणार आहे. पंचायतींना ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून घटनात्मक  दर्जा देणाऱ्या 73 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 ला यंदा बत्तीस वर्षे पूर्ण होत आहेत.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यातील झंझारपूर येथील लोहना उत्तर ग्रामपंचायत येथे मुख्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पंतप्रधान देशभरातील पंचायती राज संस्था (पीआरआय) आणि ग्रामसभांना संबोधित करतील आणि यावेळी विशेष श्रेणीतील राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार  2025 प्रदान करतील.

या वर्षी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिन हा "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोनाद्वारे  एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून साजरा केला जात आहे, ज्यामध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, वीज मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय या सहा केंद्रीय मंत्रालयांचा सहभाग आहे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी याप्रसंगी या मंत्रालयांशी निगडित अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील. यामध्ये 13,500 कोटी रुपये खर्चाच्या एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना, रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि रस्ते विकास यांचा समावेश आहे.  कार्यक्रमादरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण आणि शहरी) आणि डीएवाय-एनआरएलएम अंतर्गत आर्थिक सहाय्य  देखील वितरित केले जाईल. या उपक्रमांमुळे, ग्रामीण भारत, विशेषतः बिहारच्या ग्रामीण भागांना वाढीव कनेक्टिव्हिटी, सेवा आणि आर्थिक संधींद्वारे मोठा लाभ मिळणार आहे.

या कार्यक्रमाला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार; केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन  सिंह; बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय  कुमार सिन्हा; बिहारचे पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता; बिहारचे मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ; आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव  विवेक भारद्वाज यांच्यासह अनेक मान्यवर तसेच  सहभागी मंत्रालयांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध पंचायतींचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.  ग्रामपंचायत स्तरावर राष्ट्रीय पंचायती राज दिन 2025 चे आयोजन विकसित पंचायती  विकसित भारताचा भक्कम पाया रचतील हे सुनिश्चित करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते.

विशेष श्रेणीतील राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 बद्दल

या पुरस्कारांमध्ये क्लायमेट ऍक्शन स्पेशल पंचायत पुरस्कार (CASPA), आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (ANPSA) आणि पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार (PKNSSP) यांचा समावेश आहे. या पुरस्कारांचा उद्देश हवामान लवचिकता, आर्थिक स्वयंपूर्णता  आणि क्षमता बांधणी यासारख्या क्षेत्रात अनुकरणीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायती आणि संस्थांना गौरवणे  हा आहे. पुरस्कार विजेत्यांची निवड बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ आणि आसाम या राज्यांमधून करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सहा पुरस्कार विजेत्या ग्रामपंचायतीपैकी तीन - मोतीपूर (बिहार), डाववा एस (महाराष्ट्र) आणि हातबद्रा (ओडिशा) ग्रामपंचायतींचे नेतृत्व महिला सरपंच करत आहेत, ज्यातून तळागाळातील समावेशक नेतृत्व प्रतिबिंबित होते.

* * *

S.Patil/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai