ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਗੌਲਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੀਏਸੀਐੱਸ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਨੂੰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਲ ਵੰਡ, ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਹੁਣ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਹਰ ਘਰ ਨਲ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ , ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪੀਏਸੀਐੱਸ (ਐਮਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਟਿਡ (NCEL) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (NCOL) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਉਪਜ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਟਿਡ (BBSSL) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਜ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ - NCEL, NCOL ਅਤੇ BBSSL - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਪੀਸੀਡੀਐਫ) ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਛਾਛ (ਲੱਸੀ) ਆਦਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀਕਰਣ ਮਾਰਕਿਟੇਬਲ ਦੁੱਧ ਭਾਵ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (MPCDF) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDDB ਅਤੇ MPCDF ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ