ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 37 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਐੱਨਪੀਪੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐੱਨਪੀਐੱਫ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ 1 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 200 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ  ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮਾਮਲੇ (RG Kar case) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 11,327 ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3,428 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 20 ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ-ਕੂਕੀ ਟਕਰਾਅ 1993 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 750 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੂਕੀ-ਪਾਈਟ ਸੰਘਰਸ਼ (Kuki-Paite conflict) 1997-98 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 13,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 352 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 5,000 ਘਰ ਜਲ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੇਇਤੀ-ਦੰਗਲ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਪੁਰ  ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ  ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ  ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਣੀਪੁਰ  ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ