केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मंजुरीसाठी एक वैधानिक ठराव मांडला. त्यानंतर वरिष्ठ सभागृहाने हा ठराव मंजूर केला.

हा ठराव सादर करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की मणिपूर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला नाही कारण विरोधकांकडे असा प्रस्ताव आणण्यासाठी पुरेसे सदस्य नव्हते. शाह यांनी नमूद केले की त्यांच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, त्यानंतर राज्यपालांनी भाजपच्या 37, एनपीपीच्या 6, एनपीएफच्या 5, जेडी(यू)च्या 1 आणि काँग्रेसच्या 5 विधानसभा  सदस्यांशी चर्चा केली. बहुतांश सदस्यांनी ते सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे सांगितल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली, जी राष्ट्रपतींनी स्वीकारली.

13 फेब्रुवारी 2025 रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, तसेच डिसेंबर 2024 पासून आजपर्यंत मणिपूरमध्ये कोणताही हिंसाचार झालेला नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि   गैरसमज न पसरवण्याचे आवाहन अमित शाह यांनी केले. सात वर्षांपूर्वीची परिस्थिती विचारात घेतली तर, तेव्हा मणिपूरमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकार सत्तेत होते, आणि तेव्हा राज्यात  सरासरी एका वर्षात 200 दिवस संप, नाकेबंदी आणि संचारबंदीचे  अनुभव आले आणि चकमकीत 1000 हून अधिक लोक मारले गेले. त्या काळात तत्कालीन पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट दिली नव्हती, असेही त्यांनी नमूद केले.

जातीय हिंसाचार आणि नक्षलवाद यात फरक असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निदर्शनास आणले. ते म्हणाले की, जेव्हा दोन समुदायांमध्ये हिंसाचार होतो तेव्हा त्याला तोंड देण्याचा दृष्टिकोन नक्षलवाद्यांशी वागण्यापेक्षा वेगळा असतो, जे सशस्त्र असतात आणि सरकार आणि देशातील जनतेविरुद्ध त्यांची भूमिका असते. विरोधी पक्ष या दोन प्रकारच्या हिंसाचारात फरक करण्यास अपयशी ठरतो असे त्यांनी नमूद केले. हा एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे आणि त्यावर राजकारण करू नये यावर शाह यांनी भर दिला.

2004 ते 2014 दरम्यान ईशान्येकडील भागात 11,327 हिंसक घटना घडल्या होत्या, परंतु मोदी सरकारच्या दहा वर्षांत या घटना 70 टक्क्यांनी कमी होऊन 3,428 वर आल्या आहेत याकडे अमित शाह यांनी लक्ष वेधले. सुरक्षा दल जवानांच्या मृत्यूंमध्ये 70 टक्के तर नागरिकांच्या मृत्यूंमध्ये 85 टक्के घट झाली आहे असेही त्यांनी निदर्शनास आणले. शाह यांनी सांगितले की मोदी सरकारने ईशान्येमध्ये 20 शांतता करार केले आहेत आणि 10 हजारांहून अधिक तरुणांनी शस्त्रे त्यागून आत्मसमर्पण केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री  म्हणाले की, मणिपूरमध्ये झालेल्या वांशिक हिंसाचारात आतापर्यंत 260 जणांचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी 70 टक्के लोक पहिल्या 15 दिवसांतच मारले गेले होते. ते म्हणाले की, मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी सभागृहाला सांगितले की मणिपूरमध्ये 1993 ते 1998 या पाच वर्षांत नागा-कुकी संघर्ष झाला, ज्यात 750 जण मृत्युमुखी पडले आणि दशकभर तुरळक घटना घडत राहिल्या.

त्यांनी सांगितले की, तत्कालीन पंतप्रधान त्यावेळी तिथे गेले नव्हते. 1997-98 मध्ये कुकी-पाईते संघर्ष झाला, ज्यामध्ये 50 हून अधिक गावे उद्ध्वस्त झाली, 13,000 जण विस्थापित झाले, 352 जण मारले गेले, शेकडो जखमी झाले तर 5,000 घरे जाळली गेली. 1993 मध्ये  सहा महिने चाललेल्या मैतेई-पंगल संघर्षात 100 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याचे शाह म्हणाले. या हिंसाचाराच्या वेळीही तत्कालीन पंतप्रधान तिथे गेले नाहीत. ते म्हणाले की, त्यावेळी त्यांच्या पक्षाने हिंसाचाराचे राजकारण केले नाही, परंतु आज विरोधी पक्ष राजकीय गोष्टी करून  मणिपूरच्या जखमांवर मीठ चोळत आहेत.

अमित शाह  म्हणाले की, मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी 7 वर्षांच्या राजवटीत मणिपूरमध्ये एकही दिवस बंद किंवा कर्फ्यू नव्हता किंवा कोणताही हिंसाचार झाला नव्हता. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे मणिपूरमध्ये आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समुदायांमध्ये जातीय हिंसाचार सुरू झाला होता. ते म्हणाले की, हा हिंसाचार म्हणजे सरकारचे अपयश नाही, दहशतवाद नाही किंवा धार्मिक संघर्ष नाही, तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील अन्वयार्थामुळे दोन्ही समुदायांमध्ये पसरलेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेपोटी झालेला जातीय हिंसाचार आहे. ते म्हणाले की दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली कारण तो असंवैधानिक आदेश होता.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, मणिपूरमध्ये कोणाच्या बचावासाठी किंवा अविश्वास प्रस्तावामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू केलेली नाही. ते म्हणाले की, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर भारत सरकारचे गृहसचिव असलेले अजय कुमार भल्ला यांना तेथे राज्यपाल करण्यात आले आणि आता तेथे शांतता आहे. त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली की दोन्ही बाजूंमध्ये अनेक बैठका झाल्या आहेत, या सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असतानाही दोन बैठका झाल्या आहेत आणि लवकरच नवी दिल्लीत दोन्ही समुदायांची आणखी एक बैठक होण्याची शक्यता आहे. गृहमंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला की दोन्ही समुदाय परिस्थिती समजून घेतील आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारतील. ते म्हणाले की, मणिपूरमधील परिस्थिती सामान्य होताच एक दिवसही राष्ट्रपती राजवट ठेवली जाणार नाही कारण राष्ट्रपती राजवट हे त्यांच्या पक्षाचे धोरण नाही.

***

S.Kakade/V.Joshi/N.Mathure/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com