ਮਿੱਥ 1: ਕੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ (revoked) ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਤੱਥ :  ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1995 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ:

-       ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

-       ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

-       ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

-       ਵੈਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਮਿੱਥ 2 :       ਕੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
• ਤੱਥ: ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ

-       ਬਿਲ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

-       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ।

-       ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਗੈਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 3: ਕੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

*       ਤੱਥ 3: ਨਹੀਂ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

* ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ:

-       ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪਦੇਨ (ex-officio) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-       ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।

-       ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

• ਮਿਥ 4:        ਕੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ (ਐਕੁਆਇਰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ) ?
• ਤੱਥ : ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਐਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ)।

-       ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਇਹ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-       ਕੇਵਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਮਿੱਥ 5:        ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ?
• ਤੱਥ : ਬਿਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਮਿੱਥ 6: ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
• ਤੱਥ : ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ (ex-officio) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਧੂ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਮਿੱਥ 7: ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਕਫ਼ ਸਾਈਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ) ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
• ਤੱਥ : ਇਹ ਬਿਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਿੱਤਰ (ਗੁਣਾਂ) ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ 8: ਕੀ ‘ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?

• ਤੱਥ : ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

"ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼" ਤੋਂ ਅਰਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮਿੱਥ 9: ਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ?

ਤੱਥ: ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੀਨਦਾ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Click here to download PDF

*******

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਰਾਣੇ