मिथक 1: वक्फ मालमत्ता परत घेतल्या जातील का?

तथ्ये: वक्फ कायदा, 1995 लागू होण्यापूर्वी वक्फ कायदा, 1995 अंतर्गत वक्फ म्हणून नोंदणीकृत असलेली कोणतीही मालमत्ता परत घेतली जाणार नाही.

· स्पष्टीकरण:·     

·- एकदा एखादी मालमत्ता वक्फ म्हणून  घोषित झाली की, ती कायमस्वरूपी तशीच राहते.

हे विधेयक केवळ उत्तम व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेसाठी नियम स्पष्ट करते.

- हे जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ म्हणून चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकरण केलेल्या मालमत्तांचा आढावा घेण्याची परवानगी देते, विशेषतः जर त्या खरोखरच सरकारी मालमत्ता असतील.

- कायदेशीर वक्फ मालमत्ता संरक्षित राहतात.             

मिथक  2: वक्फ मालमत्तेचे सर्वेक्षण होणार नाही का?

· तथ्ये : सर्वेक्षण होईल.

· स्पष्टीकरण:

- हे विधेयक सर्वेक्षण आयुक्तांच्या जुन्या भूमिकेच्या स्थानी  जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्त करते.

- जिल्हाधिकारी विद्यमान महसूल प्रक्रिया वापरून सर्वेक्षण करतील.

- सर्वेक्षण प्रक्रिया न थांबवता नोंदींची अचूकता सुधारणे हा या बदलाचा उद्देश आहे.

मिथक  3: वक्फ बोर्डांवर बिगर -मुस्लिम बहुसंख्यक  होतील का?

तथ्य: नाही, बोर्डामध्ये बिगर -मुस्लिम असतील, परंतु ते बहुसंख्येने नसतील.

· स्पष्टीकरण:

- विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये पदसिद्ध सदस्य वगळता 2 बिगर -मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे परिषदेत जास्तीत जास्त 4 बिगर -मुस्लिम सदस्य आणि वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त 3 सदस्य असू शकतात , मात्र केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य बोर्डांमध्ये  किमान दोन सदस्य बिगर -मुस्लिम असायला हवेत .

- बहुसंख्य सदस्य अजूनही मुस्लिम समुदायाचे असतील.                     

- या बदलाचा उद्देश समुदायाचे प्रतिनिधित्व कमी न करता नैपुण्य जोडणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हा आहे.

मिथक  4: नवीन दुरुस्ती अंतर्गत मुस्लिमांची वैयक्तिक जमीन अधिग्रहित केली जाईल का?

तथ्य: कोणतीही वैयक्तिक जमीन अधिग्रहित केली जाणार नाही.

स्पष्टीकरण:

- हे विधेयक केवळ वक्फ म्हणून घोषित मालमत्तेला लागू होते.

- वक्फ म्हणून दान न केलेल्या खाजगी किंवा वैयक्तिक मालमत्तेवर याचा परिणाम होत नाही.

- केवळ स्वेच्छेने आणि कायदेशीररित्या वक्फ म्हणून समर्पित मालमत्ताच  नवीन नियमांअंतर्गत येतात.

मिथक  5: सरकार या विधेयकाचा वापर वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी करेल का?

तथ्य: हे विधेयक जिल्हाधिकारी  दर्जापेक्षा वरील अधिकाऱ्याला सरकारी मालमत्तेचे चुकीच्या पद्धतीने वक्फ म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले आहे का - विशेषतः जर ती प्रत्यक्षात सरकारी मालमत्ता असू शकेल  तर पुनरावलोकन आणि पडताळणी करण्याचा अधिकार देते, परंतु ते कायदेशीररित्या घोषित वक्फ मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देत नाही.

मिथक 6: हे विधेयक बिगर-मुस्लिमांना मुस्लिम समुदायाच्या मालमत्ता नियंत्रित करण्याची किंवा त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी देते का?

तथ्य: या विधेयकाअंतर्गतच्या सुधारणेच्या तरतुदीनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डामध्ये पदसिद्ध सदस्य वगळता किमान दोन सदस्य बिगर-मुस्लिम सदस्य असतील, केंद्रीय वक्फ परिषदेत कमाल  4 तर राज्य वक्फ मंडळांमध्ये कमाल 3 बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतील.

या सदस्यांची तरतुद अतिरिक्त कौशल्याचे योगदान देण्यासाठी आणि अतिरिक्त देखरेखीचा लाभ मिळवण्यासाठी केली गेली आहे. वस्तुतः बहुतांश सदस्य हे मुस्लिम समुदायातीलच असणार आहेत, आणि यामुळे धार्मिक बाबींवर मुस्लिम समुदायाचेच नियंत्रण राहणार आहे.

मिथक 7: ऐतिहासिक वक्फ स्थळांच्या (जसे की मशीद, दर्गा आणि कब्रस्तान) पारंपरिक स्थितीवर परिणाम होईल का?

तथ्य: हे  विधेयक  वक्फ मालमत्तेच्या धार्मिक किंवा ऐतिहासिक स्थितीत कोणताही हस्तक्षेप करत नाही. या विधेयकाचा उद्देश हा केवळ प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवणे आणि खोट्या दाव्यांवर अंकुश लावणे असाच असून, कोणत्याही प्रकारे वक्फ स्थळांचे पवित्र स्वरूप बदलण्याचा या  विधेयकाचा उद्देश नाही.

मिथक  8: वापरकर्त्यांद्वारे  वक्फ ही तरतूद काढून टाकल्याचा अर्थ दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या परंपरा नष्ट होतील असा आहे का?

तथ्य: एखाद्या मालमत्तेवरील अनधिकृत अथवा चुकीच्या दाव्यांना प्रतिबंध करणे, हाच ही तरतूद काढून टाकण्यामागचा उद्देश आहे. मात्र त्याचवेळी वापरकर्त्यांद्वारे वक्फ या तरतूदीअंतर्गतच्या वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या ज्या मालमत्ता पूर्णपणे किंवा अंशतः वादग्रस्त आहेत किंवा सरकारी मालमत्ता आहेत त्या मालमत्ता वगळून इतर वक्फ मालमत्तांना (जसे की मशिदी, दर्गा आणि कब्रस्तान) त्यांची वक्फ मालमत्ता म्हणून मान्यता कायम राहील असे संरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्यक्षात नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. यामुळे वाद विवाद कमी होण्याच्या दृष्टीकोनातून केवळ औपचारिकपणे वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांनाच मान्यता दिली जाणार असल्याचीही सुनिश्चिती होणार आहे. यातून पारंपरिक वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या निर्णयांचा  आदर राखत  तंटे  कमी होतील. 

वापरकर्त्याद्वारे वक्फ म्हणजे एक अशी स्थिती आहे  की, जिथे संबंधित मालमत्ता ही मालकाने कोणतीही औपचारिक, कायदेशीर घोषणा केलेली नसतानाही, ती मालमत्ता दीर्घकाळापासून धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसाठी वापरात होती,  आणि  केवळ याच कारणाने तिला वक्फ मानली जाते.

मिथक  9: समुदायाच्या  आपल्या धार्मिक बाबी व्यवस्थापित करण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे असा या विधेयकाचा उद्देश आहे का ?

तथ्य: नोंदींच्या देखभालीत सुधारणा करणे, गैरव्यवस्थापन कमी करणे आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे हीच या विधेयकाची प्राथमिक उद्दिष्ट्ये आहेत. हे विधेयक मुस्लिम समुदायाचे त्यांच्या धार्मिक व्यवहारांच्या  व्यवस्थेचा  अधिकार हिरावून घेत नाही, तर हे विधेयक  मालमत्तांचे पारदर्शकपणे आणि कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठीची  एक रूपरेषा सादर करते.

पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा 

***

N.Chitale/S.Kane/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com