नई दिल्ली, 02 अप्रैल 2025 

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 आणि मुस्लीम वक्फ (रद्द) विधेयक, 2024 वरील चर्चेत भाग घेतला.

चर्चेत भाग घेताना अमित शाह म्हणाले की, वक्फ हा एक अरबी शब्द आहे, ज्याचा इतिहास हदीसशी जोडलेला आहे. आज ज्या अर्थाने तो वापरला जातो त्याचा अर्थ अल्लाहच्या नावाने मालमत्तेचे दान किंवा पवित्र धार्मिक कारणांसाठी मालमत्तेचे दान असा होतो. त्यांनी सांगितले की वक्फचा समकालीन अर्थ इस्लामचे दुसरे खलीफा उमर यांच्या काळात अस्तित्वात आला. आजच्या भाषेत सांगायचे तर वक्फ ही एक प्रकारची धर्मादाय देणगी आहे, जिथे एखादी व्यक्ती धार्मिक किंवा सामाजिक भल्यासाठी मालमत्ता दान करते. यामध्ये केवळ वैयक्तिक वस्तूंचे दान करता येते. सरकारी मालमत्ता किंवा दुसऱ्याच्या मालमत्तेचे दान करता येत नाही.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डात धार्मिक देणग्यांशी संबंधित कामांमध्ये कोणत्याही बिगर-मुस्लीम सदस्याला स्थान दिले जाणार नाही. ते म्हणाले की, धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात बिगर-मुस्लीम व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची कोणतीही तरतूद नाही आणि आम्हाला अशी तरतूद करायचीही नाही. शाह म्हणाले की, विरोधक असा गैरसमज पसरवत आहेत की हे विधेयक मुस्लिमांच्या धार्मिक कार्यात आणि त्यांनी दान केलेल्या मालमत्तेत हस्तक्षेप करण्यासाठी आणले जात आहे. ते म्हणाले की, विरोधी पक्ष अल्पसंख्याक समुदायाला धमकावून आपली मतपेढी उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्ड किंवा त्याच्या परिसरात नियुक्त केलेल्या बिगर-मुस्लीम सदस्यांचे काम धार्मिक कार्यांशी संबंधित राहणार नाही. ते फक्त देणगीशी संबंधित बाबी नियमांनुसार चालत आहेत की नाही, याची खात्री करतील. ते म्हणाले की वक्फ हा भारतात एका ट्रस्टसारखा आहे. ट्रस्टमध्ये विश्वस्त आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त असतात. वक्फमध्ये वाकिफ आणि मुतवल्ली असतात, जे इस्लामचे अनुयायी असतात. शाह म्हणाले की वक्फ हा शब्द इस्लाममधूनच आला आहे, म्हणून केवळ इस्लामचा अनुयायीच वक्फ करू शकतो. ते म्हणाले की वक्फ ही धार्मिक गोष्ट आहे, परंतु वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ परिसर धार्मिक नाहीत. कायद्यानुसार, कोणत्याही धर्माची व्यक्ती धर्मादाय आयुक्त असू शकते, कारण त्या व्यक्तीला ट्रस्ट चालवण्याची आवश्यकता नाही. तिला खात्री करावी लागेल की मंडळ धर्मादाय कायद्यानुसार चालत आहे. शाह म्हणाले की, हे धर्माचे काम नाही तर प्रशासनाचे आहे.

अमित शाह म्हणाले की, वक्फ बोर्डाचे काम वक्फ मालमत्ता विकून खाणाऱ्यांना पकडून हाकलून लावणे हे असले पाहिजे. वक्फच्या नावाखाली कवडीमोल किमतीत शेकडो वर्षांसाठी मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या लोकांना त्यांनी पकडले पाहिजे. ते म्हणाले की वक्फचे उत्पन्न कमी होत आहे तर वक्फचे पैसे अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठी आणि इस्लाम धर्माच्या संस्थांना बळकटी देण्यासाठी वापरायला हवेत. या पैशाची चोरी थांबवण्याची जबाबदारी वक्फ बोर्ड आणि त्याच्या परिसराची असेल. ते म्हणाले की, विरोधकांना त्यांच्या राजवटीत सुरू असलेले संगनमत कायम राहावे असे वाटत आहे , परंतु आता असे होणार नाही.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, जर 2013 मध्ये वक्फ कायद्यात सुधारणा केली नसती तर हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती. परंतु, 2014 मध्ये निवडणुकीपूर्वी 2013 मध्ये एका रात्रीत तुष्टीकरणासाठी वक्फ कायदा अतिरेकी करण्यात आला, ज्यामुळे दिल्लीतील लुटियन्स झोनमधील 123 व्हीव्हीआयपी मालमत्ता वक्फला देण्यात आल्या. दिल्ली वक्फ बोर्डाने उत्तर रेल्वेची जमीन वक्फला हस्तांतरित केली. त्याचप्रमाणे, हिमाचल प्रदेशात जमिनीला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करून त्यावर बेकायदेशीर मशीद बांधण्यात आली. तामिळनाडूतील 1500 वर्षे जुन्या तिरुचेनदूर मंदिराची 400 एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. मंत्री शाह यांनी सांगितले की, कर्नाटकातील एका समितीच्या अहवालानुसार, 29,000 एकर वक्फ जमीन व्यावसायिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती.

2001 ते 2012 दरम्यान, 2 लाख कोटी रुपयांच्या वक्फ मालमत्ता 100 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर खाजगी संस्थांना देण्यात आल्या. ते म्हणाले की, बेंगळुरू येथे उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यावर 602 एकर जमिनीचे अधिग्रहण रोखले गेले. कर्नाटकातील विजयपूर येथील होनावड गावातील 1500 एकर जमीन वादग्रस्त बनवून, 500 कोटी रुपये मूल्याची ही जमीन एका पंचतारांकित हॉटेलला फक्त 12,000 रुपये प्रति महिना भाड्याने देण्यात आली.

अमित शाह म्हणाले की हे सर्व पैसे गरीब मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी आहेत, श्रीमंतांच्या लुटीसाठी नाहीत. कर्नाटकातील दत्तपीठ मंदिरावर दावा करण्यात आला. 75 वर्षे जुन्या दाव्याच्या आधारे तालीपरंबा येथील 600 एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ख्रिश्चन समुदायाच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या. ते म्हणाले की, देशातील अनेक चर्चनी वक्फ विधेयकाला विरोध केला आहे कारण ते मुस्लीम समुदायाची सहानुभूती मिळवण्याचे हे साधन मानतात. पण चार वर्षांत, मुस्लीम बांधवांनाही हे समजेल की हे विधेयक त्यांच्या फायद्यासाठी आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, तेलंगणामध्ये 66 हजार कोटी रु. किमतीच्या 1700 एकर जमिनीवर दावा करण्यात आला आहे. तर आसाममध्ये मोरीगाव जिल्ह्यातील 134 एकर जमिनीवर दावा करण्यात आला आहे. हरियाणामधील गुरुद्वाराशी निगडित चौदा मरळा जमीन वक्फला देण्यात आली आणि प्रयागराजमधील चंद्रशेखर आझाद पार्कलाही वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात आले. महाराष्ट्रातील वडाणगे गावातील महादेव मंदिरावर दावा केला आणि बीडमधील कनकेश्वरची 12 एकर जमीन वक्फ बोर्डाने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली.

अमित शाह म्हणाले की, सरकार मुस्लीम बांधवांच्या धार्मिक कार्यात आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टमध्ये, म्हणजेच वक्फमध्ये, जे देणग्यांशी संबंधित आहेत, हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. मुतवली, वाकिफ, वक्फ हे सर्व त्यांचेच असेल, पण वक्फ मालमत्तेची योग्य देखभाल केली जात आहे की नाही, वक्फ कायद्यानुसार चालवला जात आहे की तो खाजगी वापरासाठी वापरला जात आहे हे निश्चितपणे पाहिले जाईल. शेकडो वर्षांपूर्वी एका राजाने दान केलेली मालमत्ता पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यासाठी मासिक 12,000 रु. भाड्याने देणे कितपत न्याय्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ते पैसे गरीब मुस्लीम, घटस्फोटित महिला, अनाथ मुले, बेरोजगार मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना कुशल बनवण्यासाठी वापरावेत. ते म्हणाले की वक्फकडे लाखो कोटी रुपयांची जमीन आहे, परंतु उत्पन्न फक्त 126 कोटी रुपये आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जेव्हा 2013 चे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावेळच्या सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांनी वक्फ मालमत्तेची लूट रोखण्यासाठी आणि दोषींना तुरुंगात पाठवण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची बाजू मांडली होती. शाह म्हणाले की, सध्याच्या विधेयकाद्वारे पारदर्शक लेखापरीक्षण होऊ शकेल. ते म्हणाले की, विरोधकांनी त्यांच्या दुरुस्तीत लिहिले आहे की वक्फ बोर्डाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, परंतु सत्य हे आहे की त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहे. ते म्हणाले की, हे विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार नाही परंतु विरोधकांकडून मुस्लिमांना धमकावले जात आहे.

वक्फशी संबंधित विधेयकात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना, अमित शाह म्हणाले की, देशात मंदिरासाठी जमीन खरेदी करावी लागते तेव्हा त्या जमिनीचे मालकी हक्क कोणाचे आहेत हे जिल्हाधिकारी ठरवतात. मग जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ जमिनीची चौकशी करण्यास आक्षेप का आहे? असा सवाल त्यांनी विचारला. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, वक्फ जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही हे फक्त जिल्हाधिकारीच पडताळू शकतात.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारचे स्पष्ट तत्व आहे की आम्ही मतपेढीसाठी कोणताही कायदा आणणार नाही कारण कायदा हा न्यायासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी आहे. याच सभागृहात मोदी सरकारने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा आणला आणि मागासवर्गीयांना संवैधानिक अधिकार दिले. ते म्हणाले की, प्रत्येकाला स्वतःचा धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, परंतु लोभ, लालूच आणि भीतीने धर्मांतर करता येत नाही.

2013 मध्ये आणलेल्या सुधारणा विधेयकावर दोन्ही सभागृहात एकूण साडे 5 तास चर्चा झाली तर तर या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात 16 तास चर्चा होत आहे, असे अमित शाह म्हणाले. आम्ही संयुक्त समितीची स्थापना केली. या समितीच्या 38 बैठका झाल्या, 113 तास चर्चा झाली आणि 284 हितचिंतक बनवले गेले.  त्यामुळे जवळपास एक कोटी ऑनलाइन प्रस्ताव आले. ज्यांची मीमांसा करून कायदा बनवण्यात आला आणि तो कायदा असा रद्द करता येणार नाही, असे ते म्हणाले. सभागृहातील प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रपणे बोलू शकतो येथे कोणा एका कुटुंबाचे चालत नाही असेही ते म्हणाले.  संसद सदस्य हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत, ते कोणाचे उपकार म्हणून आलेले नाहीत  आणि ते जनतेचे म्हणणे मांडतील असेही त्यांनी सांगितले.

देशाच्या संसदेने बनवलेला हा कायदा सगळ्यांना स्वीकारायला लागेल. हा केंद्र सरकारचा कायदा असून तो सगळ्यांना लागू आहे  आणि सगळ्यांना स्वीकारायला लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.  1913 ते 2013 पर्यंत वक्फ बोर्डाला एकूण 18 लाख एकर जमीन मिळाली त्यातली 2013 ते 2025 या कालावधीत 21 लाख एकर जमीन आणखी वाढली. या 39 लाख एकर भूखंडावरची 21 लाख एकर जमीन 2013 च्या नंतरची असल्याची माहिती शहा यांनी दिली.  भाड्याने दिलेली मालमत्ता 20 हज़ार होती पण नोंदींनुसार 2025 मध्ये ही मालमत्ता शून्य होती. ही मालमत्ता विकण्यात आली असे ते म्हणाले. कॅथॉलिक आणि चर्च संघटनांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे आणि 2013 च्या सुधारणेला अन्याय्य म्हटलं आहे, असे त्यांना नमूद केले. 

या विधेयकामुळे ज़मिनीला संरक्षण मिळेल, कोणाची जमीन फक्त घोषणा करून वक़्फ़ची होणार नाही असे त्यांनी सांगितले. पुरातत्व विभाग आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जमिनीला संरक्षण देतील आणि शेड्यूल 5 आणि 6 नुसार आदिवासीची ज़मीन सुरक्षित होईल. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांची खाजगी मालमत्ताही सुरक्षित राहील असे शहा म्हणाले. देणगी ही फक्त आपल्या संपत्तीची दिली जाते त्यामुळे मालकी हक्काशिवाय वक़्फ़ खाजगी मालमत्ता घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट  केले.  पारदर्शकता आणण्यासाठी वक़्फ़ अधिनियमात माहिती देण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश करण्यात आला आहे, असे शहा यांनी सांगितले.

मालमत्ता जाहीर करण्याच्या वक़्फ़चा अधिकारही काढून घेण्यात आला आहे आणि आता त्यासाठी जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडून मान्यता घ्यायला लागेल असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नवीन वक़्फ़चे पारदर्शक पद्धतीने पंजीकरण करायला लागेल. आता मुस्लीमही वक़्फ़ ट्रस्ट एक्ट अंतर्गत आपल्या ट्रस्टची नोंदणी करू शकतात आणि त्यासाठी  वक़्फ़ कायद्याची आवश्यकता नाही अशी माहिती त्यांनी दिली.

अल्पसंख्याक समाजातल्या लोकांमध्ये दहशत निर्माण करणे ही आता  फॅशन झाली आहे असे ते म्हणाले. राम जन्मभूमि मंदिर, ट्रिपल तलाक़ आणि नागरिकता संशोधन अधिनियमाच्या  (सीएए) वेळेसही मुस्लीम लोकांमध्ये दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न झाला पण मुस्लिमांनाही माहीत होत की घाबरण्याचे काही कारण नाही असे शहा म्हणाले.  विरोधी पक्ष म्हणत असे की सीएएमुळे मुस्लिमांचे नागरिकत्व जाईल पण दोन वर्षं होऊनही कोणाचे नागरिकत्व गेलेले नाही असे त्यांनी सांगितले.  सीसीएमुळे कोणाचे नागरिकत्व गेले असेल तर त्यांनी सभागृहाच्या विषय पटलावरहा विषय ठेवावा. 370 कलम रद्द केल्यानंतरही मुस्लिमांना भीती दाखवण्याचे प्रयत्न झाले पण आज तिथं निवडून आलेले सरकार आहे, दहशतवाद संपला आहे, विकास सुरू झाला आहे, पर्यटनाचा विकास झाला आहे असे त्यांनी नमूद केले. 

विरोधी पक्ष आणि घटक पक्षांनी मुस्लीम बंधूना भीती दाखवून मतांची पेढी तयार केल्याचे शहा यांनी सांगितले. या देशातल्या कोणत्याही धर्माच्या नागरिकाच्या केसाला धक्का लागणार नाही असा निर्धार आपल्या सरकारनं केल्याचं ते म्हणाले.

***

S.Patil/N.Mathure/V.Joshi/P.Jambhekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com