ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਹਰ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 100%  ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 2028-29 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 100% ਤੁਰ (ਅਰਹਰ), ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਫ਼ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ (ਅਰਹਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 30 ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੁਰ (ਅਰਹਰ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 1,71,569 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 100% ਅਰਹਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2025 ਦੌਰਾਨ ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2025 ਲਈ ਚਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ 27.99 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ 28.28 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਤਰਾ 9.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੋਪਰਾ (ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾੱਲ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।

**********************

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨ/ਕੇਐੱਸਆਰ