नवी दिल्‍ली, 27 मार्च 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे शेतकरी हिताचे सरकार असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने संपूर्ण वचनबद्धतेने काम करत आहे. या दिशेने शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) माल खरेदी करण्याचे कामही सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता हा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे, आणि त्या अनुषंगाने प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूर खरेदीला वेग आल्याचे त्यांनी सांगितले. डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकारने खरेदी वर्ष 2024-25 साठी राज्य उत्पादनाच्या 100% किंमत समर्थन योजनेंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करायला मान्यता दिली आहे.

देशात डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी 2028-29 पर्यंत पुढील चार वर्षे राज्यांच्या तूर, उडीद आणि मसूर या धान्य उत्पादनाची 100% टक्के खरेदी केली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2025 सालच्या अर्थसंकल्पात केल्याची माहिती त्यांनी दिली. खरीप 2024-25 या हंगामात किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये तूर खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता, कर्नाटक सरकारनेही खरेदीचा 90 दिवसांचा कालावधी 30 दिवसांनी वाढवून 1 मे पर्यंत करायला मंजुरी दिली आहे.

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून एमएसपीवर खरेदी सुरू आहे. 25 मार्च 2025 पर्यंत या राज्यांमध्ये एकूण 2.46 लाख मेट्रिक टन तूर (अरहर) खरेदी करण्यात आली असून, त्याचा लाभ या राज्यातील 1,71,569 शेतकऱ्यांना झाल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात तुरीचे दर सध्या एमएसपीपेक्षा जास्त आहेत.

केंद्रीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकऱ्यांकडून 100% तूर खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली. त्याचप्रमाणे हरभरा, मोहरी आणि डाळीच्या खरेदीला आरएमएस 2025 दरम्यान मंजुरी देण्यात आली आहे. पीएम-आशा (PM-Asha) योजनेला 2025-26 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर कडधान्ये आणि तेलबियांची खरेदी सुरू राहणार आहे. आरएमएस 2025 साठी हरभरा 27.99 लाख मेट्रिक टन आणि मोहरी 28.28 लाख मेट्रिक टन खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख राज्यांचा समावेश आहे. डाळींच्या खरेदीसाठी मंजूर करण्यात आलेले एकूण प्रमाण 9.40 लाख मेट्रिक टन इतके आहे. तामिळनाडूमध्ये खोबरे (मिलिंग आणि बॉल) खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफ पोर्टलचा वापर करावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. सर्व राज्य सरकारांनी एमएसपीपेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन केंद्रसरकारच्या वतीने आपण करत असल्याचे केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले. शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा, हेच सरकारचे उद्दिष्ट असून, ते सध्या करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला जाईल, असे ते म्हणाले.  

* * *

S.Patil/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai