ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
कांदा निर्यातीवरचे 20% निर्यात शुल्क 1 एप्रिल 2025 पासून मागे घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
Posted On:
22 MAR 2025 7:18PM by PIB Mumbai
कांदा निर्यातीवरचे 20% निर्यात शुल्क 1 एप्रिल 2025 पासून मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ग्राहक व्यवहार विभागासोबतच्या सल्लामसलतीनंतर महसूल विभागाने आज यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली.
देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने आणि निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने शुल्क आकारणी, किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 या सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीत निर्यात बंदी सारख्या उपाययोजना केल्या. आता मागे घेण्यात आलेले 20% निर्यात शुल्क 13 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्यात आले होते.
निर्यात निर्बंध असूनही, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कांद्याची एकूण निर्यात 17.17 लाख मेट्रिक टन आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 (18 मार्च पर्यंत) मध्ये 11.65 लाख मेट्रिक टन इतकी झाली. सप्टेंबर 2024 मध्ये कांद्याच्या मासिक निर्यातीचे प्रमाण 0.72 लाख मेट्रिक टन होते, जे जानेवारी 2025 मध्ये 1.85 लाख मेट्रिक टनापर्यंत वाढले आहे.
रब्बी पिकांची अपेक्षित आवक वाढल्याने बाजारपेठेतील घाऊक आणि किरकोळ किमती कमी झाल्या आहेत. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर, ग्राहकांना परवडेल अशी कांद्याची किमत राखून शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा हा आणखी एक पुरावा आहे. जरी सध्या कांद्याच्या बाजारपेठेतील किमती मागील वर्षांच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जास्त असल्या तरी, देशस्तरावर सरासरी किमतींमध्ये 39% ची घट दिसून आली आहे. तसेच गेल्या एका महिन्यात देशस्तरावर कांद्याच्या सरासरी किरकोळ किमतींमध्ये 10% ची घट झाली आहे.
आलेख-1: कांदा बाजार आणि किरकोळ किमतीचा कल

लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील महत्त्वपूर्ण बाजारपेठेत या महिन्यापासून कांद्याची आवक वाढली आहे, ज्यामुळे किमती घसरल्या आहेत. 21 मार्च 2025 रोजी लासलगाव आणि पिंपळगाव येथे कांद्याचा भाव अनुक्रमे 1330 रुपये प्रति क्विंटल आणि 1325 रुपये प्रति क्विंटल होता.
आलेख-2: लासलगाव बाजारातील आवक आणि किंमती

आलेख-3: पिंपळगाव बाजारातील आवक आणि किंमती

कृषी आणि कृषक कल्याण विभागाच्या अंदाजानुसार, यावर्षी कांद्याचे रब्बी उत्पादन 227 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 192 लाख मॅट्रिक टनापेक्षा 18% अधिक आहे. भारतातील एकूण कांद्याच्या उत्पादनाच्या 70-75% वाटा असलेला रब्बी कांदा ऑक्टोबर/नोव्हेंबरपासून खरीप पिकाच्या आगमनापर्यंत एकूण उपलब्धता आणि किमतींमध्ये स्थिरता राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या अंदाजानुसार या हंगामात अंदाजापेक्षा जास्त उत्पादन झाल्यामुळे येत्या काही महिन्यांत बाजारभाव आणखी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे.
ऑगस्ट 2023 पासून कांद्याचे देशांतर्गत कमी उत्पादन आणि उच्च आंतरराष्ट्रीय किमती अशा दुहेरी समस्यांना तोंड द्यावे लागलेल्या देशाने कांद्याचे सध्याचे वाढलेले उत्पादन आणि नियंत्रित किमतीचे स्वागत केले आहे.
***
M.Pange/S.Mukhedkar/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2114085)
Visitor Counter : 132