नवी दिल्ली, 20 मार्च 2025

सरकार पुढील पावले उचलून अंतराळ क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देत आहे: -

i.संपूर्ण अंतराळ क्रियाकलापांमध्ये सरकारेतर संस्थांना (एनजीई) सहभागी होता यावे, यासाठी अंतराळ क्षेत्राचे उदारीकरण

ii.एनजीईच्या क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सक्षम करण्यासाठी, परवानगी देण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) स्थापित.

iii.अंतराळ परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी आणि नियामक सुस्पष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी एफडीआय धोरण आणि  भारतीय अंतराळ धोरण-2023, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रिया स्थापित.

iv.अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्ट अप्स आणि एनजीई यांना पाठबळ पुरवण्यासाठी तंत्रज्ञान अंगीकार निधी (टीएएफ), बीज कोष, मूल्य समर्थन, मार्गदर्शन आणि तांत्रिक प्रयोगशाळा अशा विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू.   दिनांक 31.12.2024 पर्यंत एनजीईंसोबत 78 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या, 72 परवानग्या जारी.

v. पृथ्वी निरीक्षण प्रणाली स्थापित करण्यासाठी इन स्पेस सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून काम करत आहे.

vi.भारतीय कंपन्यांना लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (SSLV) चे तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रगतीपथावर आहे.

vii.भारतीय संस्थांना कक्षीय संसाधने प्रवेशासाठी संधी निर्माण केल्या जात आहेत.

viii.स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी, येत्या आर्थिक वर्षात 1000 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड स्थापन करण्याचा सरकारचा  प्रस्ताव

अंतराळ क्रियाकलापांसाठी परवानगी, डेटा प्रसार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, प्रवर्धन गतिविधी, इन स्पेस तंत्रज्ञान केंद्र आणि इस्रो परीक्षण सुविधा प्रवेश इत्यादींसाठी सुमारे 330 उद्योग/स्टार्ट अप /एमएसएमई इन स्पेसशी जोडल्या गेल्या आहेत.

ही माहिती केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

N.Chitale/S.Kakade/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai