ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ (Person to Merchant (P2M) ਤੱਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

1. ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣਦੇਣ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 01.04.2024 ਤੋਂ 31.03.2025 ਤੱਕ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੁਪੀਆਈ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਲਘੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣਦੇਣ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ:

•  

• ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਵਲ ਤਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਤੇ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਵਲ ਤਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲਾਭ:

1. ਡਿਜੀਟਲ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ।

2. ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਸਹਿਜ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁੱਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।

1. ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੁਸ਼ਲ਼ਤਾ ਲਾਭ-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੰਤੁਲਨ।

ਉਦੇਸ਼:

• ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।

• ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਅਧਾਰਿਤ (ਯੂਪੀਆਈ 123ਪੇਅ) ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ (ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ/ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟਐਕਸ) ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਧਾਨ ਜਿਹੇ ਅਭਿਨਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਟੀਅਰ 3 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼।

• ਉੱਚ ਸਿਸਟਮ ਅਪਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ) ‘ਤੇ ਲੈਣਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਪੀ2ਐੱਮ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 269ਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, “ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣਦੇਣ (ਪੀ2ਐੱਮ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ):

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣਕਰਤਾ ਬੈਂਕ (ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕ) ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਬੈਂਕ (ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ), ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਬੈਂਕ (ਯੂਪੀਆਈ/ਏਪੀਆਈ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਟੀਪੀਏਪੀ)।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ