केन्द्रीय गृहमिन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले आज गुवाहाटीमा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा तीन नयाँ आपराधिक कानूनको कार्यान्वयनको स्थितिमाथि समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गरेका छन्। गृह मन्त्रीले सीआईडी, असमद्वारा तयार पारिएको ‘नयाँ आपराधिक कानून: मानक सञ्चालन प्रक्रिया र नियम’ शीर्षकको पुस्तकको पनि अनावरण गरे।

बैठकमा पूर्वोत्तर राज्यहरूमा पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन र फोरेन्सिकसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र वर्तमान स्थितिको समीक्षा गरियो। बैठकमा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा र सिक्किमका मुख्यमन्त्री र मणिपुरका राज्यपालले भाग लिए। बैठकमा केन्द्रीय गृह सचिव, पूर्वोत्तर राज्यका मुख्य सचिव र पुलिस महानिर्देशक, पुलिस अनुसन्धान तथा विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) का महानिर्देशक, राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का निर्देशक र गृह मन्त्रालय (एमएचए) र राज्य सरकारहरूका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्रीले भने, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकार नागरिकहरूलाई त्वरित एवं पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध गराउनका लागि प्रतिबद्ध छ। उनले कानून व्यवस्थालाई मजबुत पार्नका लागि ढिलाइ नगरी अपराध दर्ता गर्न जरुरी रहेको विषयमा जोड दिए ।

श्री अमित शाहले भने, पूर्वोत्तर राज्यहरूले नयाँ आपराधिक कानूनको कार्यान्वयनको दिशामा अधिक प्रयास गर्नु आवश्यक छ। उनले भने, एकचोटि यी कानूनहरू पूर्ण रूपमा लागू भइसकेपछि यस क्षेत्रको कानून व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ र कुनै पनि मामिलामा एफआईआरा दर्ता भएको तीन वर्षभित्र सर्वोच्च न्यायालयबाट न्याय दिने सुनिश्चितता गरिनेछ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने, आतङ्कवाद, भीडद्वारा हत्या र सङ्गठित अपराधसित सम्बन्धित मामिलाहरूलाई दर्ता गर्नमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। उनले भने, सबै पूर्वोत्तर राज्यहरूले नयाँ आपराधिक कानूनमा 100% पुलिस कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

श्री अमित शाहले पूर्वोत्तर राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूलाई कानूनको कार्यान्वयनमा प्रत्येक महिना समीक्षा बैठक आयोजन गर्न अनुरोध गरे। उनले राज्यका पुलिस महानिर्देशक र मुख्य सचिवहरूलाई हरेक 15 दिनमा समीक्षा बैठक आयोजन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने, प्रशासन जमिनी स्तरसम्म पुग्नुपर्छ अनि पुलिस चौकीहरू यस्तो स्थान बन्नुपर्छ, जहाँ मानिसहरूले न्याय पाउनुपर्छ। उनले तीनवटा नयाँ कानुनको शत-प्रतिशत कार्यान्वयनबाट मात्रै यो सम्भव हुने कुरामा जोड़ दिए । उनले 66% मामिलामा 60-90 दिनको निर्धारित समय सीमाभित्र आरोपत्र दाखिल गर्नका लागि असम सरकारलाई बधाई दिए र अन्य राज्यहरूलाई पनि यो दृष्टिकोणलाई अनुसरण गर्न आग्रह गरे। उनले यस सम्बन्धमा प्रगतिको निरन्तर निगरानी गर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिए। गृह मन्त्रीले ई-सक्ष्यको कार्यान्वयन तत्काल आवश्यकतामाथि पनि बल दिए। उनले भने, जबसम्म पर्याप्त वैज्ञानिक अधिकारी हुँदैनन्, तबसम्म फोरेन्सिक विज्ञानको दृष्टिकोणबाट पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक आरोपपत्र दाखिल गर्न सम्भव छैन। उनले ट्रायल इन एबसेन्टिया प्रावधानको प्रयोग गर्न आग्रह गरे, जसले फरार अपराधीहरूलाई देश फर्काउन मद्दत गर्नेछ।

श्री अमित शाहले अभियोजन निर्देशकलाई जति बलियो बनाइन्छ, जनतालाई न्याय सुनिश्चित गर्न त्यति नै सजिलो हुने बताए। उनले भने, लामो समयदेखि पूर्वोत्तरमा पुलिसको मुख्य ध्यान उग्रवादसँग लड्नमा केन्द्रित थियो। तर, अहिले यस क्षेत्रमा उग्रवाद लगभग समाप्त भइसकेको छ, यसैले पुलिसले जनताको जीवन, सम्पत्ति र सम्मानको रक्षा गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। श्री शाहले अघि भने, मोदी सरकारले करिब 45 महिनासम्म चलेको गहन तथा विस्तृत विचार-विमर्श प्रक्रियापछि तीनवटा नयाँ कानून पेश गरेको हो।

*********