केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज गुवाहाटी येथे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीबाबत आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. गृहमंत्र्यांनी  आसामच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने तयार केलेल्या 'नवीन फौजदारी कायदे: मानक कार्यपद्धती आणि नियम' या पुस्तकाचे प्रकाशनही केले.

या बैठकीत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पोलिस, तुरुंग, न्यायालये, खटले आणि न्यायवैद्यक शास्त्राशी संबंधित विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणी आणि सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री आणि मणिपूरचे राज्यपाल उपस्थित होते. केंद्रीय गृह सचिव, ईशान्येकडील राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक, पोलिस संशोधन आणि विकास ब्युरो (बीपीआरडी) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) चे संचालक तसेच गृह मंत्रालय (एमएचए) आणि राज्य सरकारांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्याय व्यवस्था प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठकीला संबोधित करताना सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, कोणताही विलंब न करता गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला.

ईशान्येकडील राज्यांनी नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे अमित शहा म्हणाले. हे कायदे एकदा पूर्णपणे लागू झाले की, या प्रदेशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत लक्षणीय बदल होईल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकरणात एफआयआर नोंदवल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल, कसेही ते म्हणाले.

अमित शाह यांनी ईशान्येकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याचे आवाहन केले. राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांनी दर 15 दिवसांनी आढावा बैठक घ्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले.

***

S.Kane/S.Mukhedkar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com