लोकसभाले आज तेल क्षेत्र (विनियामक तथा विकास) संशोधन विधेयक, 2024 पारित गरेको छ। यो विधेयक यसभन्दा पहिला 3 दिसम्बर, 2024 मा राज्यसभाले पारित गरेको थियो। विधेयकले वर्तमान आवश्यकता र बजारका स्थितिहरूलाई पूरा गर्नका लागि कानुनी ढाँचामा सुधार गर्ने र तेल तथा ग्यासको अन्वेषण तथा उत्पादनलाई अझ बढाउन सकोस् भनेर निवेशकहरूका लागि यस क्षेत्रलाई अझ आकर्षक बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यो विधेयकले भारतका नागरिकहरूको लागि ऊर्जा उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा 2047 सम्ममा माननीय प्रधानमन्त्रीको विकसित भारतको सपनालाई पूरा गर्ने भारतको प्रयासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

पछिल्लो दशकमा सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ, जसमा अनुबन्ध दिनका लागि ‘उत्पादन साझेदारी’ व्यवस्थाबाट ‘राजस्व साझेदारी’ व्यवस्थामा ऐतिहासिक परिवर्तन, भारतमा तेल र ग्यासको खोज तथा उत्पादनलाई बढ़ावा दिनका लागि सरलीकृत प्रक्रिया र कम नियामक बोझ, नयाँ अन्वेषणको लागि पहिलबाटै निषिद्ध क्षेत्रहरूलाई मुक्त गर्नु, काँचो तेलको विनियमनका साथै प्राकृतिक ग्यासको लागि विपणन एवं मूल्य निर्धारणको स्वतन्त्रता सामेल छन्। यी प्रमुख सुधारहरूको एक महत्त्वपूर्ण परिणाम के हो भने आज भारतमा अन्वेषण अन्तर्गत सक्रिय क्षेत्रफलको 76% भन्दा अधिक भाग 2014 पछि आवन्टित गरिएको छ।

ऐतिहासिक संशोधन विधेयकलाई पेश गर्दै यस्ता सबैभन्दा ठूला कानुनी सुधारहरूमध्ये एक माननीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री श्री हरदीप सिंह पुरीले भने कि वर्तमान व्यवस्था, जसले मुख्य रूपले लाइसेन्सिङ, विनियामक नियन्त्रण र रोयल्टीको सङ्कलनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जसलाई व्यापार गर्नमा सजिलो अनि सरकार र ठेकदारहरूबीचको सहयोगलाई बढ़ावा दिनका लागि पुनर्रचना गर्न आवश्यक छ। उनले भने कि प्रणालीमा विद्यमान रहेका समस्याहरूलाई बुझ्नका लागि उद्योग जगतका नेताहरू, सम्भावित निवेशकहरू र हितधारकहरूसँग विस्तृत चर्चा गरिएको थियो। लामो अवधिको निर्माण अवधि र धेरै अधिक परियोजना जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै निवेशकहरूलाई सरल, स्थिर, अनुमान गर्न सकिने र कुशल द्रुत विवाद समाधान संयन्त्रमा पहुँच प्रदान गर्ने कानुनी ढाँचा आवश्यक छ। विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन भारतको हितलाई बढ़ावा दिन, संरक्षित गर्न र प्राथमिकता दिनका साथ साथै निवेशकका अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नका लागि तयार गरिएको हो।

संशोधन विधेयकले खानी तथा पेट्रोलियम सञ्चालनलाई एउटै श्रेणीमा राख्ने ऐतिहासिक गलत प्रथालाई समाप्त गर्न प्रयास गर्दछ। यसले एकल अनुमति प्रणाली अर्थात् पेट्रोलियम पट्टा पनि पेश गर्दछ, जसले विद्यमान प्रणालीलको स्थान लिनेछ, जस अन्तर्गत ठेकदारहरूका विभिन्न प्रकारका हाइड्रोकार्बनहरूको लागि विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू गर्नका लागि धेरै लाइसेन्स लिन आवश्यक पर्दछ। यो विधेयकले व्यापक ऊर्जा परियोजनाहरूको विकास र कार्बन क्याप्चर उपयोग र पृथक्करण (सीसीयूएस), हरित हाइड्रोजन आदि जस्ता नयाँ प्रविधिहरूलाई अपनाउन सहायता गर्नेछ।

2014 पछि, एमओपीएनजीले खोजहरूलाई मुद्रीकरण गर्ने दिशामा द्रुत गतिमा काम गर्न शुरु गरेको छ। यस लक्ष्यतर्फ खोजिएका साना क्षेत्रहरूको नीतिलाई 2015 मा अधिसूचित गरिएको थियो र धेरै साना अपरेटरहरूलाई पहिलेका अपरेटरहरूद्वारा मुद्रीकृत नगरिएका क्षेत्रहरू प्रदान गरिएको थियो। यीमध्ये धेरै अलग-अलग क्षेत्रहरू बुनियादी ढाँचाको अभावसित जुझिरहेका छन्। यो विधेयकले तेल ब्लकहरूको व्यवहार्यता सुधार गर्नका लागि विभिन्न अपरेटरहरूबीच संसाधन र बुनियादी ढाँचाको साझेदारीलाई सक्षम बनाएर साना अपरेटरहरूलाई सहायता गर्न चाहन्छु।

यो विधेयकको उद्देश्य पट्टाको अवधि र यसमा शर्तहरूको सन्दर्भमा परिचालनमा स्थिरता प्रदान गरेर भारतमा निवेश गर्न इच्छुक वैश्विक तेल कम्पनीहरूका सबैभन्दा ठूलो शिकायतहरू मध्ये एकलाई समाधान गर्नु हो। यसले कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रहरूमा जोड दिन्छ, जसले विवादहरू समयमै, निष्पक्ष र लागत प्रभावी तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नेछ।

अधिनियमका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनलाई बढ़ावा दिनका लागि, जरिमानाको राशिलाई बढ़ाएर 25 लाख रुपियाँ गरिएको छ तथा उल्लङ्घन जारी रहेमा जरिमाना राशिलाई बढ़ाएर 10 लाख रुपियाँ प्रतिदिन गरिएको छ, ताकि तिनीहरूको निवारक प्रभाव होस्। व्यवस्थालाई प्रभावकारी र त्वरित बनाउनका लागि विधेयकमा धण्ड लगाउन एक न्यायिक प्राधिकरण तथा पुनरावेदन संयन्त्र बनाइएको छ।

श्री पुरीले के कुरामा जोड दिए भने विधेयकको उद्देश्य सहकारी सङ्घवादलाई कायम राख्नुपर्छ तथा यसले राज्यहरूको अधिकारलाई कुनै पनि तरिकाले असर गर्दैन। राज्यहरूले पहिला जस्तै पेट्रोलियम पट्टा, आवश्यक वैधानिक मञ्जुरी तथा रोयल्टी प्राप्त गर्न जारी राख्नेछन्। मन्त्रीले विधेयक पारित भएसँगै प्रावधानहरूले व्यवसाय गर्न सहजतामा सुधार ल्याउने, भारतलाई तेल र ग्यास उत्पादनको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउने र हाम्रो संसाधन सम्पन्न राष्ट्रको हाइड्रोकार्बन क्षमतालाई उजागर गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिए।

******