नवी दिल्ली, 12 मार्च 2025

लोकसभेने आज तेल क्षेत्र (नियामक आणि विकास) सुधारणा विधेयक,2024 मंजूर केले.दिनांक 3 डिसेंबर 2024 रोजी या विधेयकाला राज्यसभेत मंजूरी मिळाली होती.

सध्याच्या गरजा आणि बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करण्याचा आणि तेल आणि नैसर्गिक वायूचा शोध आणि उत्पादन आणखी वाढविण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूकदारांसाठी हे क्षेत्र अधिक आकर्षक बनवणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. नागरिकांसाठी ऊर्जेची उपलब्धता, सुलभता, परवडणारी किंमत आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या संकल्पात हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावेल.  

सर्वात मोठ्या कायदेशीर सुधारणांपैकी एक असणारे हे  ऐतिहासिक सुधारणा विधेयक पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सादर केले.  सध्याच्या शासनव्यवस्थेत प्रामुख्याने परवाना, नियामक नियंत्रण आणि रॉयल्टी गोळा करण्यावर लक्ष केंद्रित करत, व्यवसाय सुलभता तसेच सरकार आणि कंत्राटदारांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सहकारी संघराज्यभावना  कायम राखण्याचा या विधेयकाचा हेतू असून हे विधेयक राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करत नाही. राज्यांना पूर्वीप्रमाणेच पेट्रोलियम भाडेपट्टे, आवश्यक वैधानिक मंजुरी आणि रॉयल्टी मिळत राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे, यातील तरतुदीनुसार "व्यवसाय सुलभता" वाढेल तसेच भारत तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनासाठी एक आकर्षक ठिकाण बनेल.  आपल्या संसाधन समृद्ध राष्ट्राच्या हायड्रोकार्बन क्षमतेचा उलगडा करण्यात हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावेल, यावर पुरी यांनी भर दिला.

S.Kakade/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai