पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कृषी आणि ग्रामीण समृद्धीवरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमधील  सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानले आणि या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आहे, जो धोरणांमध्ये सातत्य आणि विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाचा नवा  विस्तार दर्शवितो असे अधोरेखित केले. अर्थसंकल्पापूर्वी सर्व संबंधितांकडून मिळालेल्या मौल्यवान माहिती आणि सूचनांची त्यांनी दखल घेतली , ज्या खूप उपयुक्त होत्या. हा अर्थसंकल्प अधिक प्रभावी बनवण्यात हितधारकांची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनली आहे यावर त्यांनी भर दिला. "विकसित भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने आमचा संकल्प अतिशय स्पष्ट आहे आणि एकत्रितपणे आम्ही अशा भारताची उभारणी करत आहोत जिथे शेतकरी समृद्ध आणि सक्षम असतील", असे मोदी म्हणाले.  एकही शेतकरी मागे राहू नये, प्रत्येक शेतकऱ्याला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. कृषी क्षेत्र हे विकासाचे पहिले इंजिन मानून शेतकऱ्यांना गौरवपूर्ण स्थान दिले आहे असे ते म्हणाले.  "भारत एकाच वेळी दोन प्रमुख उद्दिष्टांच्या दिशेने काम  करत आहे: कृषी क्षेत्राचा विकास आणि गावांची समृद्धी", असे त्यांनी नमूद केले.

सहा वर्षांपूर्वी अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेने  शेतकऱ्यांना सुमारे 3.75 लाख कोटी रुपये दिले आहेत आणि ही रक्कम  11 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाली आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. 6,000 रुपयांचे वार्षिक आर्थिक सहाय्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करत आहे यावर त्यांनी भर दिला. या योजनेचे फायदे देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी शेतकरी-केंद्रित डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले,जेणेकरून मध्यस्थ किंवा गळतीला कोणताही वाव राहणार नाही. तज्ञ आणि दूरदर्शी व्यक्तींच्या पाठिंब्यामुळे अशा योजनांचे यश शक्य आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांच्या योगदानाची त्यांनी प्रशंसा केली. त्यांच्या मदतीने कोणतीही योजना पूर्ण ताकदीने आणि पारदर्शकतेने राबवता येते असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार आता वेगाने काम करत असून त्यांचे सातत्यपूर्ण  सहकार्य अपेक्षित आहे.

भारताचे कृषी उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे हे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की, 10-11 वर्षांपूर्वी कृषी उत्पादन सुमारे 265 दशलक्ष टन होते,  जे आता 330 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्याचप्रमाणे, बागायती उत्पादन 350  दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक झाले आहे.  या यशाचे श्रेय त्यांनी सरकारच्या बियाण्यांपासून बाजारपेठेपर्यंतच्या दृष्टिकोनाला, कृषी सुधारणांना, शेतकरी सक्षमीकरणाला आणि मजबूत मूल्य साखळीला दिले. देशाच्या कृषी क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याची आणि आणखी मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या दिशेने, कमी उत्पादक असलेल्या 100  कृषी जिल्ह्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करून अर्थसंकल्पात पीएम  धन-धान्य  कृषी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रमाद्वारे विविध विकास मापदंडांवर दिसून आलेल्या सकारात्मक परिणामांचा उल्लेख केला, ज्याचा फायदा सहकार्य, अभिसरण आणि निकोप स्पर्धेला झाला आहे.  त्यांनी सर्वांना या जिल्ह्यांमधून मिळालेल्या निष्कर्षांचा अभ्यास करण्याचे आणि पीएम  धन धान्य कृषी योजनेला पुढे नेण्यासाठी या ज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे या 100 जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

अलीकडच्या काही वर्षांत झालेल्या प्रयत्नांमुळे देशात डाळींचे उत्पादन वाढले आहे, मात्र देशांतर्गत  डाळींची गरज अजूनही 20 टक्के आयातीवर भागवली जाते, त्यामुळे देशाच्या डाळ उत्पादनात वाढ होणे गरजेचे आहे, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

हरभरा आणि मुगाच्या बाबतीत भारताने स्वयंपूर्णता मिळवली असली तरी तूर, हरभरा आणि डाळीच्या उत्पादनाला गती देण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. 

डाळींच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रगत बियाण्यांचा पुरवठा कायम ठेवणे आणि संकरित वाणांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे सांगून हवामान बदल, बाजारातील अनिश्चितता आणि भावातील चढउतार यासारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

गेल्या दशकभरात आयसीएआरने आपल्या बीज फलन कार्यक्रमात आधुनिक साधने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला असून, परिणामी 2014 ते 2024 दरम्यान धान्य, तेलबिया, कडधान्ये, चारा आणि ऊस यासह पिकांचे 2,900 हून अधिक नवीन वाणे विकसित झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे नवे वाण शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल, आणि हवामानातील बदलाचा पीक उत्पादनावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातील अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांसाठीच्या राष्ट्रीय मिशनच्या घोषणेचा त्यांनी उल्लेख केला. हे बियाणे छोट्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी खासगी क्षेत्रातील भागधारकांनी बियाणे साखळीचा भाग बनून या बियाण्यांच्या प्रसारावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

लोकांमध्ये आज पोषणमूल्यांविषयी जागरुकता वाढत असल्याचे सांगून, पंतप्रधान  मोदी म्हणाले की, वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी फलोत्पादन, दुग्धोत्पादन आणि मत्स्योत्पादन यासारख्या  क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे. फळे आणि भाजीपाला उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जात असून, बिहारमध्ये मखना बोर्डाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

सर्व भागधारकांनी विविध पौष्टिक पदार्थांना प्रोत्साहन देण्याचे नवे मार्ग शोधावेत, आणि  देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि जागतिक बाजारात त्याची पोहोच सुनिश्चित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

मूल्य साखळी, पायाभूत सुविधा आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने 2019 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या पीएम मत्स्य संपदा योजनेचा उल्लेख करून, पंतप्रधान म्हणाले की, या उपक्रमामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे उत्पादन, उत्पादकता आणि उत्पादनानंतरचे व्यवस्थापन सुधारले असून, विविध योजनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली आणि परिणामी मत्स्योत्पादन आणि निर्यातीत दुप्पट वाढ झाली.

भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खुल्या समुद्रात शाश्वत मासेमारीला चालना देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आणि त्यासाठी आराखडा तयार केला जाईल, असे ते म्हणाले. या क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी भागधारकांनी विचारमंथन करावे आणि त्यावर लवकरात लवकर काम सुरू करावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले. पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताचे रक्षण करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

“ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे,” असे सांगून, ते म्हणाले की, पीएम आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कोट्यवधी गरीब नागरिकांना घर दिले जात आहे, आणि स्वामित्व योजनेमुळे मालमत्ताधारकांना 'रेकॉर्ड ऑफ राइट्स' देण्यात आले आहेत.

बचत गटांची आर्थिक ताकद वाढली असून, त्यांना अतिरिक्त पाठबळ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा लाभ छोटे शेतकरी व व्यावसायिकांना झाल्याचे ते म्हणाले. 3 कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाचा पुनरुच्चार करत, या प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत 1.25 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागाची समृद्धी आणि विकास कार्यक्रमांसाठी केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे रोजगाराच्या असंख्य नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. कौशल्य आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीमुळे नवीन संधी निर्माण होत आहेत, असेही ते म्हणाले. सध्या सुरू असलेल्या योजना अधिक प्रभावी कशा करता येतील यावर सर्वांनी चर्चा करावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्यांच्या सूचना आणि योगदानामुळे सकारात्मक परिणाम मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना ते म्हणाले की, सर्वांच्या सक्रीय सहभागामुळे गावे सक्षम होतील आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबे समृद्ध होतील. या वेबिनारमुळे अर्थसंकल्पातील योजनांची जलद अंमलबजावणी व्हायला मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अर्थसंकल्पातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकजुटीने काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.

This year's Union Budget aims to make the agriculture sector more resilient and prosperous. Addressing a webinar on 'Agriculture and Rural Prosperity.' https://t.co/5ounXdOelZ

— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2025

विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट हैं।

हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं, जहां किसान समृद्ध हो, सशक्त हो: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2025

हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है।

हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं - पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2025

हमने बजट में 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' का ऐलान किया है।

इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले... low productivity वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2025

आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है।

इसलिए, बागवानी, डेयरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इंवेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी…

— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2025

हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है, स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को ‘Record of Rights’ मिला है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2025

***

S.Patil/S.Kane/R.Agashe/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com