नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे  जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या उपस्थितीत जम्मू-काश्मीर मधील तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील पोलीस, तुरुंग, न्यायालये, खटला चालवणे आणि न्यायवैद्यक यांच्याशी संबंधित विविध नवीन तरतुदींची अंमलबजावणी आणि सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला केंद्रीय गृहसचिव, मुख्य सचिव आणि जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक, ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचे (बीपीआरडी) महासंचालक, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचे (एनसीआरबी) महासंचालक, आणि गृह मंत्रालय (एमएचए) आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एप्रिल 2025 पर्यंत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची संपूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी केली. तीन नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार जलद गतीने न्याय मिळावा यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की नव्या कायद्यांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांचा तसेच प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलणे आणि नागरिकांमध्ये नव्या कायद्यांविषयी जागरुकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये घट आणि सुरक्षाविषयक चित्रात सुधारणा झाल्यामुळे आता पोलिसांनी येथील नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता ट्रायल इन अॅब्सेनशिया म्हणजेच अनुपस्थितीत खटल्याचे कामकाज चालवण्याच्या तरतुदीचा वापर करण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.

आरोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या गरजेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अधिक भर दिला. ते म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंचलित हस्तठसे ओळख प्रणाली (एनएएफआयएस)चा वापर सुरु झाला पाहिजे. नव्या कायद्यातील तरतुदींसंदर्भात तपासणी अधिकाऱ्यांचे 100 टक्के प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे याची सुनिश्चिती लवकरात लवकर झाली पाहिजे असे ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले की, पोलीस अधीक्षकांच्या स्तरावर संपूर्ण चौकशी झाल्यानंतरच दहशतवाद आणि संघटीत गुन्हेगारीशी संबंधित तरतुदींबाबतचे निर्णय घेण्यात यावेत. नव्या कायद्यांतील तरतुदींचा गैरवापर होणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कठोर निरीक्षणाची गरज आहे असे ते पुढे म्हणाले.

अमित शाह म्हणाले की कठीण परिस्थिती असूनही जम्मू आणि काश्मीर प्रशासन तसेच सरकार यांनी नव्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने समाधानकारक कार्य केले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालक स्तरावर अनुक्रमे मासिक, पाक्षिक आणि साप्ताहिक स्तरावर तीन नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील प्रगतीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे.

S.Patil/R.Agashe/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai