नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2025

प्राप्तिकर कायदा 1961 मधील भाषा आणि रचना अधिक सोपी करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण पाऊल टाकत प्राप्तिकर विधेयक 2025 आज संसदेत सादर करण्यात आले.

ही सुलभीकरण प्रक्रिया तीन प्रमुख मूल्यांवर आधारित आहे :

• अधिक स्पष्टता आणि सुसंगततेसाठी मजकूर आणि संरचनात्मक सरलीकरण.

• सातत्य आणि निश्चितता कायम राखण्यासाठी कर धोरणात कोणतेही मोठे बदल केलेले नाहीत.

• करदात्यांच्या अंदाजाचे रक्षण करत करदरांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत.  

तीन-पक्षीय दृष्टीकोन स्वीकारला गेला:

• क्लिष्ट भाषेऐवजी समजण्यास सोप्या भाषेतून वाचनीयता वाढवणे

• चांगल्या दिशानिर्देशांसाठी अनावश्यक आणि पुनरावृत्ती असलेल्या तरतुदी काढून टाकणे.

• सल्लागार आणि संशोधनावर आधारित दृष्टीकोन       

केंद्र सरकारने करदाते, उद्योजक, उद्योग संस्था आणि व्यावसायिक संस्थांसारख्या अनेक भागधारकांसमवेत विस्तृत आणि व्यापक विचारविनिमय केला आहे.

ऑनलाईन स्वरूपात प्राप्त झालेल्या एकूण 20,976 सूचनांचे परीक्षण करून योग्य ठिकाणी त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उद्योग जगतातील तज्ञ व्यक्ती आणि कर व्यावसायिकांशी सल्लामसलत करण्यात आली असून ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड मधील सरलीकरण मॉडेल्सच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

सरलीकरण प्रकियेच्या फलनिष्पत्तीचा परिमाणात्मक प्रभाव

कायद्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर कायद्याच्या विस्तारात  लक्षणीय घट झाली असून तो अधिक सुव्यवस्थित आणि संक्षिप्त झाला आहे.  ज्या गोष्टी मुख्य गोष्टी कमी केल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे आहेत:

• गुणात्मक सुधारणा
• सोपी भाषा, ज्यामुळे कायदा अधिकांना चटकन समजू शकेल
• सुधारणांचे  एकत्रीकरण, विखंडन कमी करणे.
• अधिक स्पष्टतेसाठी अप्रचलित आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकणे.
• सुधारित वाचनीयतेसाठी तक्ते आणि सूत्रांद्वारे संरचनात्मक तर्कसंगतीकरण.
• कर आकारणीच्या विद्यमान तत्त्वांचे जतन, उपयोगिता वाढवताना सातत्य सुनिश्चित करणे.

प्राप्तिकर विधेयक 2025 मध्ये  सोपी आणि स्पष्ट कर रचना प्रदान करून व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्याची केंद्र सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.   

S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai