ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ 2025-26 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀਆਂ (ਬੀਟੀਟੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ  ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ  ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਰਲੀਕਰਣ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 'ਫਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਬੀਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵਿਕਰਮ