नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2025

अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये सहा क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनकारी सुधारणा लागू करण्याचे उद्दीष्ट असून, यामुळे पुढील पाच वर्षांत आपली विकास क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ही माहिती दिली. यापैकी एक वित्तीय क्षेत्र असून, यामध्ये विमा, पेन्शन (निवृत्ती वेतन), द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (बीआयटी) इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे.

विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक

विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा 74 वरून 100 टक्के करण्यात येणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. ही वाढीव मर्यादा अशा कंपन्यांसाठी लागू होईल, ज्या आपला संपूर्ण प्रिमियम (लाभांश) भारतात गुंतवतात. परकीय गुंतवणुकीशी निगडित सध्याच्या अटी आणि शर्तींचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यामध्ये सुलभता आणली जाईल.

पेन्शन क्षेत्र

पेन्शन उत्पादनांचा नियामक समन्वय साधण्यासाठी आणि विकासासाठी एक मंच स्थापन केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

केवायसी (KYC) प्रक्रियेचे सुलभीकरण

केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या आधीच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सुधारित केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्री (नोंदणी) 2025 मध्ये सुरू केली जाईल, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. त्याचे वेळोवेळी अद्ययावतीकरण करण्यासाठी सुव्यवस्थित यंत्रणाही राबवली जाईल.

कंपन्यांचे विलीनीकरण

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, कंपनी विलीनीकरणाला जलद मंजुरी देण्याचे निकष आणि कार्यपद्धती तर्कसंगत केली जाईल. जलद गतीने विलीनीकरणाची व्याप्तीही वाढवली जाईल आणि  प्रक्रिया सोपी केली जाईल.

द्विपक्षीय गुंतवणूक करार

शाश्वत परकीय गुंतवणूक आणि 'प्रथम भारताचा विकास', या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सध्याच्या मॉडेल बीआयटीमध्ये सुधारणा केली जाईल आणि ते अधिक गुंतवणूकदार-अनुकूल केले जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

* * *

G.Chipalkatti/R.Agashe/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai