ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25, ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਓਪੀ29 ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਨਿਯੂ ਕੁਲੈਕਟਿਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਗੋਲ (ਐੱਨਸੀਕਿਯੂਜੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 5.1-6.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਐੱਨਏਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਕੇ ਅਤੇ  ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ।

ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰਮੀ ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਜੋ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਵੀਜੀਐੱਸ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਜ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈਸੀਐੱਸਬੀਸੀ) 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵ੍ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਰ

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵ੍ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਕੋਸਟ' ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਐੱਸਸੀ), ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਯੂਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਅਲਟਰਾ ਸੁਪਰ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਏਯੂਐੱਸਸੀ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ: ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੂਰਕ

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਐੱਨਡੀਸੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2,13,701 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 46.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2005 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NDC ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਈਂਧਨ-ਵਾਰ) (30 ਨਵੰਬਰ, 2024)

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ - ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਕੂਲਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਲਹਿਰ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫਾਰ ਲਾਈਫ (ਐੱਲਆਈਐੱਫਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਐੱਫਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ, ਲਾਗਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 440 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਐੱਲਆਈਐੱਫਈ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਸ