ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2025 1:04PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਫੋਰਮਸ
ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਲਾਈਟ-ਟੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ, ਲਚਕਦਾਰ, ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚਾਰ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ:
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਫੋਰਮਸ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਿਸ਼’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਫਐਸਡੀਸੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2.0 ਲਿਆਏਗੀ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ, 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਿਸ਼’ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
****
ਐਨਬੀ/ਏਡੀ/ਬਲਜੀਤ
(रिलीज़ आईडी: 2098768)
आगंतुक पटल : 91
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English
,
Urdu
,
Marathi
,
Nepali
,
हिन्दी
,
Bengali
,
Assamese
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam