केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला.

नियामक सुधारणा

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की   तंत्रज्ञानविषयक नवोन्मेष आणि जागतिक धोरणांचा विकास यांच्याशी नियामक व्यवस्था सुसंगत असेल हे सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. सिद्धांत आणि विश्वास यांवर आधारित अतिशय सहजसोपी नियामक चौकट उत्पादकता आणि रोजगाराला पाठबळ देते. जुन्या कायद्यांतर्गत तयार झालेल्या नियामक व्यवस्थांना या चौकटीच्या माध्यमातून अद्ययावत केले जाईल.  

अशी आधुनिक, लवचिक, लोक-स्नेही आणि विश्वास आधारित, 21व्या शतकासाठी अनुरूप नियामक चौकट विकसित करण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी चार विशिष्ट उपाय प्रस्तावित केलेः

नियामक सुधारणांसाठी उच्च स्तरीय समिती

बिगर आर्थिक क्षेत्रातील सर्व नियमन, प्रमाणीकरण, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेण्यासाठी नियमन सुधारणाविषयक एका उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. एका वर्षाच्या आत या समितीकडून शिफारशी केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.  व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी विशेषतः तपासणी आणि अनुपालन प्रकरणातील विश्वास आधारित आर्थिक शासन बळकट करणे आणि परिवर्तनात्मक उपाययोजना हाती घेणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

गुंतवणूक स्नेही राज्यांची यादी

स्पर्धात्मक सहकारी संघवादाच्या भावनेला चालना देण्यासाठी 2025 मध्ये राज्यांच्या गुंतवणूक-स्नेहभावाचा निर्देशांक सुरू करणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले.

एफएसडीसी यंत्रणा

आर्थिक स्थैर्य आणि विकास परिषदे अंतर्गत, सध्याची आर्थिक नियमन आणि संबंधित निर्देश यांच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांचा प्रतिसाद वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक सहाय्य क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ती एक चौकट देखील तयार करेल.

जनविश्वास विधेयक 2.0

विविध कायद्यांमधील 100 पेक्षा जास्त तरतुदींचे बिगर गुन्हेगारीकरण करण्यासाठी सरकार आता जन विश्वास विधेयक 2.0 आणणार आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. जनविश्वास कायदा 2023 मध्ये 180 पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदी बिगर गुन्हेगारी करण्यात आल्या होत्या.

गेल्या दहा वर्षात वित्तीय आणि बिगर-वित्तीय पैलूंसह अनेक पैलूंमध्ये आमच्या सरकारने व्यवसाय सुलभतेविषयी दृढ वचनबद्धतेचे प्रदर्शन केले आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.

***

NM/S.Patil/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com