ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ 'ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ’, 'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਜਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ', ਅਤੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ' ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੌਂਡ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਕਸਿਤ  ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ,  ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਗ਼ੈਰ -ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 68 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਹਾਂਸਡ ਲੋਨਸ (enhanced loans), 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਆਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ (SWAMIH) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਾਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ  ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਈਐੱਮਆਈ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਸਵਾਮਿਹ ਨਿਧੀ-2'  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

******

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਵੀ/ਬੀਕੇਸੀਵੀ/ਏਕੇ