नवी दिल्ली, दि. 1  फेब्रुवारी,  2025.

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, जुलैच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या शहरांना विकास केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्‍यासाठी  शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास करणे,   शहरांच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार एक लाख कोटींचा ‘शहरी आव्हान निधी’ स्थापन करणार आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या की,  या निधीतून बँकेकडून मदत मिळावी,  यासाठी  प्रकल्पांच्या किमतीच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वित्तपुरवठा केला जाणार आहे. यामध्‍ये किमान 50 टक्के खर्च रोखे विक्रीतून, बँकेकडून कर्ज घेवून आणि ‘पीपीपी’ मधून केला जाईल. 2025-26 च्या अंदाजपत्रकामध्‍ये या निधीसाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्‍यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात असे प्रस्तावित केले आहे की,  पायाभूत भू-स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय भू-स्थानिक अभियान सुरू केले जाईल. पंतप्रधान गती शक्तीचा वापर करून, हे अभियान भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची रचना सुलभ करेल.

यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, सरकार शहरी गरीब आणि असुरक्षित गटांना मदत करण्यास प्राधान्य देत आहे. शहरी कामगारांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक योजना राबवली जाईल. या योजनेमुळे त्यांना आपल्या उत्पन्नामध्‍ये सुधारणा करण्‍यासाठी,  शाश्वत उपजीविका मिळविण्यासाठी आणि जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी मदत होईल.

ऑनलाइन माध्‍यमातून  कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार सध्‍याच्या नवीन काळामध्‍ये सेवा अर्थव्यवस्थेला मोठी गतिमानता प्रदान करतात. त्यांचे योगदान ओळखून, आमचे सरकार त्यांना ओळखपत्र देणार आहे आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीची व्यवस्था करेल. त्यांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवा प्रदान केली जाईल. या उपाययोजनांमुळे सुमारे 1 कोटी कंत्राटी कामगारांना मदत होण्याची शक्यता आहे.

अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, पीएम स्वानिधी योजनेमुळे 68 लाखांहून अधिक पदपथ विक्रेत्यांना फायदा झाला आहे. तसेच त्यांना उच्च व्याजदराने कर्ज घ्‍यावे लागत नाही, याचा दिलासा मिळत आहे. या यशाच्या आधारे बँकांकडून वाढीव कर्जे तसेच  30,000 रूपयांच्या मर्यादेसह यूपीआयसंलग्न क्रेडिट कार्ड दिले जाईल. तसेच त्यांच्या क्षमता निर्मितीचा विचार करून या योजनेचे नूतनीकरण केले जाईल.

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले केले की,  परवडणाऱ्या आणि मध्यम-उत्पन्न गृहनिर्माण (एसडब्ल्यूएएमआयएच-स्वामिह) प्रकल्पांमध्ये पन्नास हजार निवासी सदनिकांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि तसेच या घरकुलांच्या खरेदीदारांना चाव्या देण्यात आल्या आहेत. 2025 मध्ये आणखी चाळीस हजार सदनिका बांधून पूर्ण होतील. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत होईल. जे लोक सदनिकांसाठी घेतलेल्या कर्जावर मासिक हप्ते  भरत होते आणि त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानांचे भाडेही देत होते, त्‍यांना घर मिळाल्यामुळे मदत होईल. 

या सदनिका बांधणी प्रकल्पामध्‍ये मिळालेल्या यशामुळे  सरकार, बँका आणि खाजगी गुंतवणूकदारांच्या संयुक्‍त योगदानातून ‘स्वामीह निधी 2’ ही मिश्र पद्धतीची वित्त सुविधा म्हणून स्थापना केली जाईल. यामध्ये 15,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल. त्यामधून आणखी एक लाख सदनिकांचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्‍यात येईल.

***

H.Raut/S.Bedekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com