अर्थ मंत्रालय
अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीच्या तिसऱ्या इंजिनचा भाग म्हणून सार्वजनिक खाजगी भागीदारीमध्ये राज्यांना समर्थन, मालमत्ता चलनीकरण, खाणकाम आणि स्वदेशी उत्पादन या बहु-विभागीय सुधारणांचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा प्रस्ताव
कोबाल्ट पावडर आणि कचरा, लिथियम-आयन बॅटरी, शिसे, जस्त आणि इतर 12 प्रमुख खनिजांवर पूर्णपणे सूट देण्याचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये प्रस्ताव
Posted On:
01 FEB 2025 1:06PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2025
सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्पात राज्यांना साहाय्य, 2025-2030 साठी मालमत्ता चलनीकरण योजना, खाण क्षेत्र आणि देशांतर्गत उत्पादनाला पाठबळ अशा बहु-क्षेत्रीय सुधारणांचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज ठेवला. अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूकीच्या तिसऱ्या इंजिनाचा एक भाग म्हणून त्यांनी आज संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प सादर करताना हा प्रस्ताव ठेवला.
पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी)
पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रत्येक मंत्रालय पीपीपी पद्धतीने कार्यान्वित होऊ शकणाऱ्या प्रकल्पांची 3 वर्षांची योजना तयार करेल. भारत पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकास निधी (आयआयपीडीएफ) योजनेची सुरुवात करण्यासाठी आणि साहाय्य मिळविण्यासाठी राज्यांनाही प्रोत्साहित केले जाईल. या प्रकारे पीपीपी प्रस्ताव तयार केले जातील.
पायाभूत सुविधांसाठी राज्यांना मदत
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासाठी भांडवली खर्च आणि सुधारणांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.5 लाख कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला.
मालमत्ता चलनीकरण योजना 2025-30
2021 मध्ये घोषित केलेल्या पहिल्या मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेच्या यशाच्या धर्तीवर 2025-30 साठी दुसरी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव सितारामन यांनी ठेवला आहे. ज्या नवीन प्रकल्पांमध्ये 10 लाख कोटींचे भांडवल आणण्यासाठी नियामक आणि आर्थिक उपायांची सांगड घातली आहे.
खाण क्षेत्रातील सुधारणा
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गौण खनिजांसह खाण क्षेत्रातील सुधारणा प्रस्तावित केल्या. सर्वोत्तम पद्धती आणि राज्य खाण निर्देशांक संस्था यांच्या समन्वयातून या सुधारणा करायच्या आहेत.
खाजगी क्षेत्रासाठी पीएम गती शक्ती डेटा
पीपीपीला पुढे नेण्यासाठी आणि प्रकल्प नियोजनात खाजगी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी पीएम गति शक्ती पोर्टलवरून संबंधित डेटा आणि नकाशे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धन प्रमुख खनिजांना समर्थन
भारतातील उत्पादनासाठीची खनिज उपलब्धता निश्चित करण्याबरोबरच भारतातील तरुणांसाठी अधिक रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोबाल्ट पावडर आणि कचरा, लिथियम-आयन बॅटरीचे भंगार, शिसे, झिंक आणि 12 हून अधिक प्रमुख खनिजांना करांमध्ये पूर्णपणे सूट देण्याचा प्रस्ताव सितारामन यांनी ठेवला.
* * *
G.Chipalkatti/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 2098614)
Visitor Counter : 21