अर्थ मंत्रालय
‘’मेक इन इंडिया’’च्या पुढच्या टप्प्यात लघू, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करण्यासाठी 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये "राष्ट्रीय उत्पादन अभियान" जाहीर
पादत्राणे आणि चामडे क्षेत्रांसाठी एक नवीन 22 लाख व्यक्तींसाठी रोजगार निर्माण करण्यासाठी 'लक्ष्यित उत्पादन योजना'
भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी खेळण्यांसाठी राष्ट्रीय कृती योजना
Posted On:
01 FEB 2025 1:19PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, दि. 1 फेब्रुवारी, 2025.
"मेक इन इंडिया" अभियान आणखी पुढे नेण्यासाठी त्यामध्ये लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यासाठी "राष्ट्रीय उत्पादन अभियान" सुरू करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले.
राष्ट्रीय उत्पादन अभियान पाच केंद्रस्थानी असलेल्या क्षेत्रांवर भर देईल - व्यवसाय करण्यासाठी सुविधा आणि खर्च; मागणी असलेल्या नोकऱ्यांसाठी भविष्यातील तयार कर्मचारी वर्ग; एक चैतन्यशील आणि गतिमान एमएसएमई क्षेत्र; तंत्रज्ञानाची उपलब्धता; आणि दर्जेदार उत्पादने.
हे अभियान स्वच्छ तंत्रज्ञान उत्पादनाला समर्थन देईल आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन सुधारण्याचे आणि सौर पीव्ही सेल, ईव्ही बॅटरी, मोटर्स आणि कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलायझर, विंड टर्बाइन, अतिउच्च व्होल्टेज ट्रान्समिशन उपकरणे आणि ग्रिड स्केल बॅटरीसाठी परिसंस्था तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, एक केंद्रीकृत उत्पादन योजना राबविली जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, ही योजना चामड्याची पादत्राणे आणि उत्पादनांना पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त, चामडेतर सामुग्रीने बनवलेल्या दर्जेदार पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या डिझाइन क्षमता, घटक उत्पादन आणि यंत्रसामग्रीला समर्थन देईल. या योजनेमुळे 22 लाख व्यक्तींना रोजगार मिळू शकेल. तसेच 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होईल आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात, या क्षेत्रात होईल, अशी अपेक्षा आहे.
भारताला खेळण्यांचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी खेळण्यांसाठी राष्ट्रीय कृती योजना राबविण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे मांडला. ही योजना क्लस्टर्स, कौशल्ये आणि उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करेल.
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना पाठिंबा देण्याच्या आघाडीवर , केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 'पूर्वोदय' विषयी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. केंद्रीय मंत्र्यांनी बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
***
N.Deshmukh/S.Bedekar/P.Kor
(Release ID: 2098553)
Visitor Counter : 40