ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ- ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭੂਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ
Posted On:
31 JAN 2025 2:06PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ – ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੀਐੱਸਵੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ (ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੀਵੀਏ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਿਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੀਵੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਅਧਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੀਐੱਸਵੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਿਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
************
ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਬੀ/ਜੀਡੀਐੱਚ
(Release ID: 2098436)
Visitor Counter : 6